यूपी में अनरजिस्टर्ड ऑटो और ई-रिक्शा पर शिकंजा, योगी सरकार का बड़ा कदम

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने आम जनता की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए एक अहम निर्णय लिया है। अब बिना पंजीकरण के सड़कों पर दौड़ रहे ई-रिक्शा और ऑटो पर सख्त नजर रखी जाएगी। यह अभियान मंगलवार से शुरू हो चुका है और पूरे अप्रैल महीने तक चलेगा।

क्या है सरकार की योजना?

हाल ही में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि कानून-व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कई मामलों में अनधिकृत ऑटो और ई-रिक्शा की संलिप्तता सामने आने के बाद सरकार ने इस दिशा में कार्रवाई तेज कर दी है।

परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह के अनुसार, यह अभियान 30 अप्रैल तक चलेगा और इसकी हर दिन निगरानी की जाएगी। अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) को इसका नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं, जिलों में संभागीय परिवहन अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। शासन को हर शुक्रवार को अभियान की रिपोर्ट भेजी जाएगी।

सड़क हादसों को रोकना भी है लक्ष्य

सीएम योगी ने यह भी कहा कि नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर सख्ती से रोक लगे। साथ ही ऑटो और ई-रिक्शा चालकों का वेरिफिकेशन सुनिश्चित किया जाए। सभी जनपदों में बनी टास्क फोर्स में परिवहन विभाग के अधिकारियों को भी शामिल किया गया है, ताकि अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके।

योगी सरकार का यह कदम राज्य में सुरक्षित और अनुशासित यातायात व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। अब देखना होगा कि यह अभियान कितना असरदार साबित होता है।