भारत में ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग पर सरकार की सख्ती

भारत में ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग कंपनियों जैसे Dream11, Games24x7, और Winzo पर सरकार अब कड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार, वित्त मंत्रालय इन कंपनियों को मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कानून PMLA (Prevention of Money Laundering Act), 2002 के दायरे में लाने की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में जुटा है। इसका मतलब यह है कि इन कंपनियों को KYC (Know Your Customer) जैसी सख्त शर्तों का पालन करना होगा और संदिग्ध लेन-देन पर नजर रखते हुए सरकार को रिपोर्ट करनी होगी।

सरकार को जानकारी देना जरूरी होगा

PMLA के तहत जो भी संस्था “reporting entity” मानी जाती है, उसे अपने ग्राहकों और उनके ट्रांजैक्शन से जुड़ी सारी जानकारी वित्त मंत्रालय के तहत आने वाली Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND) को देनी होती है। साथ ही, इन कंपनियों को सभी रिकॉर्ड्स जैसे ग्राहकों की पहचान से जुड़े दस्तावेज, अकाउंट जानकारी और बिजनेस से जुड़ी बातचीत का रिकॉर्ड भी रखना होता है। यदि यह प्रस्ताव लागू हुआ, तो यह गेमिंग कंपनियों के लिए एक और बड़ा नियम होगा, खासतौर पर 2023 में लगाए गए 28% जीएसटी के बाद। सरकार को संदेह है कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स के जरिए ब्लैक मनी का लेन-देन हो रहा है, और इसे रोकने के लिए यह कदम उठाए जा रहे हैं।

भारत में ऑनलाइन गेमिंग का बढ़ता बाजार

FICCI और EY की रिपोर्ट के अनुसार, 2025 तक भारत में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की कुल कमाई 2.7 बिलियन डॉलर के आसपास हो सकती है। 2024 में करीब 15.5 करोड़ भारतीय यूजर्स ने रियल मनी गेमिंग जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स, रम्मी, पोकर जैसे गेम्स खेले, जिनमें औसतन 11 करोड़ लोग रोजाना एक्टिव रहते थे।

विदेशी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर चिंता

भारतीय गेमिंग कंपनियों का कहना है कि वे सरकार के नियमों का पालन करने को तैयार हैं, लेकिन उनकी चिंता यह है कि विदेशी गेमिंग और सट्टा ऐप्स इन नियमों का पालन नहीं करेंगे, जैसा पहले जीएसटी के दौरान देखा गया था। अनुमान के अनुसार, 25 से 30 अरब डॉलर तक की रकम इन विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर घूम रही है, जिन पर फिलहाल सरकार की निगरानी नहीं है।

सरकार के कदम और चुनौतियाँ

सरकार ने 2022 से फरवरी 2025 तक 1,400 से ज्यादा अवैध गेमिंग वेबसाइट्स को ब्लॉक किया है और 350 से ज्यादा लिंक हटाए हैं। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ वेबसाइट ब्लॉक करना स्थायी समाधान नहीं है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म तुरंत नया डोमेन लॉन्च कर लेते हैं।

आईटी मंत्रालय ने अप्रैल 2023 में ऑनलाइन गेमिंग के लिए नए नियम लागू किए थे, जिसमें खुद के नियामक संगठन बनाने की बात की गई थी। हालांकि, मंत्रालय ने कुछ प्रस्तावों को खारिज किया क्योंकि उनमें हितों का टकराव हो सकता था। इसके कारण, ये नियम अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हो पाए हैं और “unenforceable” बने हुए हैं।

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