
आज से दिल्ली में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) की आधिकारिक शुरुआत हो रही है। यह पहल राजधानी के उन परिवारों के लिए बेहद अहम मानी जा रही है, जो अब तक महंगी स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच से बाहर थे। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच आज एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिससे योजना को प्रभावी रूप से लागू करने और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाने की दिशा में एक मजबूत साझेदारी स्थापित होगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगी एमओयू पर हस्ताक्षर
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी दी है कि शनिवार को इस योजना को लेकर केंद्र सरकार के साथ समझौता किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह योजना राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में बड़ा बदलाव लाएगी और जरूरतमंद परिवारों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।
10 लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा कवर
इस योजना के तहत दिल्ली के पात्र परिवारों को सालाना 10 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। इसमें केंद्र सरकार की ओर से 5 लाख रुपये और दिल्ली सरकार की तरफ से 5 लाख रुपये का अतिरिक्त टॉप-अप शामिल है। योजना में मरीजों को 1,961 प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं जैसे जांच, दवाएं, सर्जरी, आईसीयू देखभाल और अस्पताल में भर्ती जैसी सुविधाएं मुफ्त और कैशलेस मिलेंगी।
91 अस्पतालों को योजना में किया गया शामिल
फिलहाल इस योजना के तहत राजधानी के 91 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनमें 46 निजी, 34 दिल्ली सरकार द्वारा संचालित और 11 केंद्र सरकार द्वारा संचालित अस्पताल शामिल हैं। शुरुआत में जिन लोगों के पास अंत्योदय अन्न योजना (AAY) कार्ड हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी और उनके कार्ड पहले बनाए जाएंगे।
भाजपा सरकार के फैसले से मिली मंजूरी
दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद यह योजना लागू करने का निर्णय लिया गया। फरवरी 2025 में 26 साल बाद भाजपा ने सत्ता में वापसी की थी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनकी टीम ने 20 फरवरी को पदभार ग्रहण किया और पहली कैबिनेट बैठक में ही आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी दे दी गई थी।
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