ट्रंप का जवाबी टैरिफ: अमेरिकी राष्ट्रपति का नया कदम और वैश्विक प्रभाव

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार से दुनिया भर के लिए नए टैरिफ लागू करने का निर्णय लिया है, जिससे वैश्विक बाजारों में हलचल मच गई है। इस कदम के बाद वैश्विक वित्तीय बाजारों में उथल-पुथल देखने को मिली, और खासकर शेयर बाजारों में भारी गिरावट आई। नए वित्तीय वर्ष के पहले दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 1390 अंक गिर गया, जबकि निफ्टी 354 अंक तक टूट गया। ट्रंप के इस कदम से एक बार फिर वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता का माहौल बन गया है।

व्हाइट हाउस का ऐलान: ‘टैरिफ तत्काल प्रभाव से लागू होंगे’

व्हाइट हाउस ने मंगलवार को पुष्टि की कि राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा प्रस्तावित टैरिफ जल्द ही लागू होने जा रहे हैं, और यह कई लोगों की उम्मीदों से भी पहले होगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप अपनी व्यापार टीम के साथ इस रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए लगातार चर्चा कर रहे हैं, और बुधवार को इन जवाबी टैरिफ को लागू किया जाएगा।

अमेरिका का कोई भी छूट देने का इरादा नहीं

रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका इस बार किसी भी देश को छूट देने के मूड में नहीं है। व्हाइट हाउस ने जानकारी दी कि ये जवाबी टैरिफ तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। हालांकि, कार टैरिफ 3 अप्रैल से लागू होंगे, और यह ध्यान देने योग्य है कि अमेरिका में बने उत्पादों पर यह टैरिफ लागू नहीं होंगे।

व्हाइट हाउस के अंदर मची हलचल

अमेरिकी मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार, जब राष्ट्रपति ट्रंप ने इस व्यापक टैरिफ योजना पर अपनी सहमति दी, तो व्हाइट हाउस के कुछ अधिकारी भी हैरान रह गए। इसका मतलब साफ है कि राष्ट्रपति ने इस फैसले पर अंतिम विचार करने के बाद कोई ठोस निर्णय लिया है, लेकिन इसकी जानकारी व्हाइट हाउस के अधिकारियों के बीच भी सीमित थी। इस संदर्भ में कोई व्यापक जानकारी किसी के साथ साझा नहीं की गई थी, जिससे यह भी जाहिर होता है कि इस फैसले की तैयारी बेहद गोपनीय तरीके से की गई थी।

वैश्विक वित्तीय बाजारों पर प्रभाव

ट्रंप के इस कदम के बाद वैश्विक वित्तीय बाजारों में एक बड़ी गिरावट देखी गई। खासकर भारत के शेयर बाजार में इसका प्रभाव तेजी से महसूस हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही बुरी तरह प्रभावित हुए, जिससे निवेशकों में चिंता का माहौल है। इस तरह के कदम वैश्विक व्यापार में अस्थिरता को बढ़ा सकते हैं, और यह संकेत देते हैं कि अमेरिकी व्यापार नीति के बदलाव से अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हो सकती हैं।

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