कानपुर-कबरई ग्रीन हाईवे: डीपीआर को मिली मंजूरी, बुंदेलखंड के विकास को मिलेगा नया मार्ग

 

कानपुर-कबरई ग्रीन हाईवे: डीपीआर को मिली मंजूरी, बुंदेलखंड के विकास को मिलेगा नया मार्ग
कानपुर-कबरई ग्रीन हाईवे: डीपीआर को मिली मंजूरी, बुंदेलखंड के विकास को मिलेगा नया मार्ग

कानपुर-कबरई ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रगति सामने आई है। इस फोरलेन हाईवे परियोजना के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करने की मंजूरी दे दी गई है। यह हाईवे लगभग 112 किलोमीटर लंबा होगा और इसे कानपुर से कबरई तक विकसित किया जाएगा। परियोजना की डीपीआर तैयार करने की जिम्मेदारी हैदराबाद की एसेन इंफ्रा कंपनी को सौंपी गई है। निर्माण कार्य का अनुमानित बजट करीब 3,700 करोड़ रुपये आंका गया है।

इस परियोजना के पूरा होने पर न केवल कानपुर-सागर रोड पर यातायात का दबाव कम होगा, बल्कि इससे बुंदेलखंड क्षेत्र में विकास और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

परियोजना को मिली मंजूरी, तैयारी तेज

दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार, इस ग्रीन हाईवे परियोजना को पहले ही नेशनल प्लानिंग ग्रुप (NPG) से अलाइनमेंट की मंजूरी मिल चुकी थी। इसके बाद प्रस्ताव को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की समिति के पास भेजा गया, जहां से डीपीआर बनाने की स्वीकृति प्राप्त हो गई है।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के निर्देश के बाद परियोजना की तैयारियों में तेजी आई है और इसके निर्माण की रूपरेखा पर कार्य प्रारंभ हो चुका है।

किन जिलों से होकर गुजरेगा हाईवे

यह हाईवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की तर्ज पर बनाया जाएगा और कानपुर नगर, फतेहपुर, महोबा और हमीरपुर जिलों के 96 गांवों की सीमाओं से होकर गुजरेगा। इस परियोजना से:

  • कानपुर-सागर रोड पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा
  • सड़क हादसों में कमी आने की संभावना है
  • महोबा जिले से होते हुए यह हाईवे मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करेगा, और आगे चलकर भोपाल होते हुए मुंबई से कनेक्टिविटी प्रदान करेगा

परियोजना की शुरुआत: 2021 में हुआ था निर्णय

केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में कानपुर-सागर नेशनल हाईवे के समानांतर महोबा के कबरई तक ग्रीन हाईवे के निर्माण का निर्णय लिया था। इसके बाद से इस परियोजना को लेकर क्षेत्रीय स्तर पर लगातार मांग उठती रही है।

हाल ही में, इस ग्रीन हाईवे के अलाइनमेंट से संबंधित प्रस्ताव को मंत्रालय के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया था। एनपीजी से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की समिति ने गुरुवार को डीपीआर तैयार करने की औपचारिक स्वीकृति प्रदान कर दी।

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