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News India live, Digital Desk: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य के लगभग आठ लाख सरकारी कर्मचारियों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी छिपाने का मौका नहीं मिलेगा। मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से कर्मचारियों से जुड़ी सभी जानकारियाँ जैसे विभागीय जांच, विदेश यात्रा, मिली सजाएं आदि ऑनलाइन उपलब्ध होंगी।
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने जानकारी दी कि मानव संपदा पोर्टल पर कर्मचारियों का सेवा विवरण जैसे नियुक्ति, कार्यभार ग्रहण, कार्यमुक्ति, अवकाश प्रबंधन, ऑनलाइन स्थानांतरण, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीआर), वेतन आहरण और सेवा पुस्तिका की जानकारी पहले से ही उपलब्ध है। अब इस पोर्टल में कर्मचारियों के खिलाफ चल रही जांच, सतर्कता जांच, और अभियोजन संबंधी जानकारियाँ भी शामिल की जाएंगी।
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) ने पोर्टल में आवश्यक तकनीकी व्यवस्था पूरी कर ली है। कर्मचारियों की पदोन्नति, विदेश यात्रा या अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं के दौरान यह जांच की जाएगी कि संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कोई विभागीय जांच या अभियोजन चल रहा है या नहीं। इससे प्रशासनिक कार्यों में स्पष्टता और तेजी आएगी।
मुख्य सचिव ने सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे विभागीय स्तर पर लंबित जांचों का विवरण शीघ्र ही पोर्टल पर दर्ज करें। इससे कर्मचारी प्रबंधन प्रणाली अधिक व्यवस्थित और डिजिटल रूप से मजबूत होगी।
कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन पोर्टल पर डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी की है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के उच्चतम मानकों का पालन किया जाएगा।