यूके सरकार ने पारिवारिक वीज़ा आवेदकों के लिए आवश्यक वार्षिक अधिकतम वेतन सीमा बढ़ा दी

लंदन: गृह कार्यालय ने कहा कि ब्रिटिश नागरिकों और स्थायी निवासियों के लिए पारिवारिक वीजा पर साथी या जीवनसाथी को बुलाने के लिए प्रस्तावित न्यूनतम वार्षिक वेतन सीमा 11 अप्रैल, 2024 से चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। वार्षिक न्यूनतम वेतन सीमा, जो वर्तमान में 18,600 पाउंड थी, को बढ़ाकर 29,000 पाउंड कर दिया गया है। सरकार ने कहा कि यूके के कुशल श्रमिक वीजा के लिए नई न्यूनतम वार्षिक वेतन दरें गुरुवार से लागू हो गई हैं।

 गृह मामलों के मंत्री जेम्स क्लेवरली ने कहा कि स्थानीय घरेलू कामगारों को विदेशों से सस्ते श्रम की प्रतिस्पर्धा से भी मुक्ति मिलेगी। अगर सरकार ने पिछले साल ये मानक लागू कर दिए होते तो 30 लाख लोग ब्रिटेन में प्रवेश नहीं कर पाते. 

अब समय आ गया है कि विदेशों से सस्ते श्रम को रोका जाए। बड़े पैमाने पर पलायन अस्थिर और अनुचित है। इस वजह से, जो लोग मुश्किल से दो वक्त की रोटी जुटा पाते हैं, वे लीन हो जाते हैं। 

11 अप्रैल से, उन आवेदकों के लिए न्यूनतम वार्षिक वेतन सीमा जो अपने परिवार के सदस्यों को पारिवारिक वीजा पर लाना चाहते हैं, £18,600 से बढ़कर £29,000 हो जाएगी। कुशल श्रमिकों के लिए यह न्यूनतम वार्षिक वेतन अगले वर्ष से बढ़ाकर £38,700 कर दिया जाएगा। गृह विभाग ने कहा कि इस वेतन सीमा को बढ़ाने से आवेदक अपने परिवार का आर्थिक रूप से ख्याल रख सकेगा. सरकार का मानना ​​है कि किसी भी क्षेत्र को स्थायी रूप से आप्रवासन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अत: आज से अभावग्रस्त व्यवसाय सूची भी समाप्त कर दी गयी है। नियोक्ता अब आप्रवासियों को कमी वाले व्यवसायों में यूके के श्रमिकों से कम भुगतान नहीं कर सकते हैं। स्वतंत्र प्रवासन सलाहकार समिति-एमएसी द्वारा तैयार की गई नई आव्रजन वेतन सूची में केवल वे नौकरियां शामिल होंगी जिनमें कौशल की आवश्यकता होती है और जिनकी आपूर्ति कम है। 

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय – ओएनएस – के अनुसार सितंबर 2022-2023 के दौरान कुशल श्रमिक मार्ग के तहत आवेदन करने वाले भारतीयों की संख्या में 11 प्रतिशत की कमी आई है। 

पहले के 20,360 वीजा के मुकाबले नए 18,107 वीजा जारी किए गए। इसी तरह, सितंबर 2023 को समाप्त वर्ष में पारिवारिक वीजा प्राप्त करने वाले भारतीयों की संख्या 43,445 थी। छात्र वीज़ा श्रेणी में भी भारतीय नागरिकों की संख्या सबसे अधिक थी। 43 प्रतिशत भारतीयों ने पोस्ट स्टडी ग्रेजुएट वीजा का रास्ता अपनाया।