खत्म हो जाएगा अंग्रेजों के जमाने का कानून, इंटरनेट मीडिया से लेकर ओटीटी तक, सरकार की रहेगी नजर

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नई दिल्ली:दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार विधेयक 2022 का मसौदा जारी कर दिया है। सरकार इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 और द टेलीग्राफ वायरस एक्ट 1950 को निरस्त करके एक कानून लाने जा रही है। नए कानून के तहत व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे ऐप के साथ, सभी ओटीटी को अपनी सेवाएं देने के लिए लाइसेंस लेना होगा। ऐसी सभी सेवाओं को दूरसंचार सेवा के दायरे में लाया जाएगा। अभी लोग वॉयस कॉलिंग से लेकर चैटिंग तक व्हाट्सएप के जरिए हर काम कर रहे हैं, जिससे टेलीकॉम कंपनियों को घाटा हो रहा है। नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म भी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं। टेलीकॉम कंपनियों को बराबरी का मौका देने के लिए लाइसेंसिंग एक्ट लाया जा रहा है। लाइसेंस वापस करने के लिए एक आइटम भी होगा। स्पेक्ट्रम आवंटन में अधिक लचीलापन लाया जाएगा ताकि कोई भी इसका इस्तेमाल कर सके। मसौदे पर सभी हितधारक 20 अक्टूबर तक अपनी राय दे सकेंगे।

नए कानून की खास बातें

– बिना अनुमति के उपभोक्ताओं को कोई स्पैम या विज्ञापन संदेश नहीं भेजा जाएगा।

– बिना सरकारी अनुमति के जैमर जैसे उपकरणों के इस्तेमाल पर जुर्माना लगाया जाएगा।

– राष्ट्रीय हित या देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए सरकार को सीमित अवधि के लिए सभी संचार सेवाओं को निलंबित करने का अधिकार होगा।

– सरकार जनहित में किसी भी संदेश या पाठ को देख और ले सकेगी। इस तरह की कार्रवाई करने का अधिकार केंद्र के साथ राज्य सरकार और सरकारी विभागों के पास होगा.

उपभोक्ता भी निभाएं अपना फर्ज

ड्राफ्ट में उपभोक्ताओं के कर्तव्य का भी उल्लेख किया गया है। उपभोक्ताओं से कहा गया है कि वे इंटरनेट का उचित तरीके से उपयोग करें और कोई गलत सूचना न फैलाएं या दूसरों को नुकसान न पहुंचाएं।

यह मसौदा सरकार और उद्योग के बीच एक संवाद ढांचा तैयार करने का एक प्रयास है ताकि सरकार उद्योग की चिंताओं को समझ सके और उद्योग भी सरकार की मांगों को समझ सके। यह उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे सोशल मीडिया जीवन को एक नए ढांचे में लाने की जरूरत है।

– अश्विनी वैष्णव,

दूरसंचार मंत्री

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