नई दिल्ली. उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) को निर्देश दिया कि वह अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से संबंधित आंकड़े अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष पेश करे ताकि इनकी सत्यता की जांच की जा सके और वह स्थानीय निकायों के चुनावों में उनके प्रतिनिधित्व …
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