सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 1 अप्रैल को सुनवाई के दौरान मामले के सभी पक्षों को नोटिस जारी किया.
सर्वेक्षण के दौरान परिसर में उत्खनन कार्य नहीं किया जाना चाहिए
एएसआई सर्वे के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कैंटीन परिसर में खुदाई पर रोक लगा दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसकी इजाजत के बिना सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई न की जाए. कोर्ट ने यह भी कहा कि सर्वेक्षण के दौरान परिसर में कोई खुदाई का काम नहीं किया जाना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने ASI सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया
भोजशाला मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने आदेश के बाद कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज भोजशाला मामले की सुनवाई के दौरान एएसआई के सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. हमें अभी तक आदेश की कॉपी नहीं मिली है, कॉपी मिलने के बाद बाकी बात करूंगा.
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 11 मार्च को एएसआई को कैंटीन परिसर का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 11 मार्च को एएसआई को कैंटीन परिसर का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसायटी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. एएसआई की एक टीम 22 मार्च से मध्य प्रदेश के धार शहर में विवादास्पद भोजशाला-कमल मौला मस्जिद के परिसर में पुरातात्विक सर्वेक्षण कर रही है।