सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी महाराष्ट्र में शिंदे की सरकार बनी रहेगी

क्या है महाराष्ट्र का मामला?

पिछले साल जून में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के 15 विधायकों के साथ उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी थी। शिंदे समेत शिवसेना के 16 विधायक पहले सूरत गए और फिर गुवाहाटी में रुके। उस वक्त उद्धव शिंदे ने वापस आकर बैठकर बात करने का प्रस्ताव रखा लेकिन शिंदे ने इसे नहीं माना और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली. राज्यपाल ने शिंदे-भाजपा गठबंधन सरकार को मान्यता देते हुए शपथ दिलाई।

ठाकरे गुट ने एकनाथ शिंदे और उनके 15 विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो इसे संविधान पीठ को ट्रांसफर कर दिया गया। बेंच में चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 17 फरवरी को दोनों पक्षों की दलीलों पर सुनवाई की। 21 फरवरी से लगातार 9 दिन तक कोर्ट ने मामले की सुनवाई की। 16 मार्च को सभी पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब इस मामले में गुरुवार को फैसला सुनाएगा.

अगर अदालत शिंदे और उनके विधायकों को अयोग्य ठहराती है और अगर वह विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराती है तो महाराष्ट्र में राजनीतिक स्थिति क्या होगी? ऐसे में सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं. महाराष्ट्र विधानसभा के आंकड़े भी समझने होंगे और कोर्ट के फैसले का क्या असर होगा?

महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं। जिसमें बहुमत के लिए 145 का जादुई आंकड़ा छूना जरूरी है। फडणवीस-शिंदे सरकार के पास फिलहाल 162 विधायकों का समर्थन है जबकि महा विकास अघाड़ी के पास 121 विधायक हैं। इसके अलावा 5 और विधायक हैं।

2019 में क्या रहे चुनाव परिणाम?

साल 2019 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 288 सीटों में से बीजेपी को सबसे ज्यादा 105 सीटें मिली थीं. जिसके बाद शिवसेना (अविभाजित) को 56 सीटें मिलीं। एनसीपी को 53 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थीं। बहुजन विकास अघाड़ी को तीन, समाजवादी पार्टी को दो, प्रहार जनशक्ति पार्टी को दो सीटें मिली थीं। PWPI को आठ सीटें और एक निर्दलीय मिली थी।

उद्धव ठाकरे ने सरकार कब बनाई?

2019 के चुनाव परिणामों के बाद, मुख्यमंत्री पद के लिए शिवसेना का दावा भाजपा से टूट गया और उद्धव ठाकरे ने अपने वैचारिक विरोधियों, कांग्रेस और राकांपा के साथ सरकार बनाई, जिसे सपा ने भी समर्थन दिया। हालांकि, ढाई साल बाद जून 2022 में, शिंदे ने शिवसेना के 15 विधायकों के साथ बगावत की और बाद में पार्टी के 25 विधायकों को शामिल कर लिया। इस तरह शिंदे के साथ 40 विधायकों ने बीजेपी से हाथ मिला लिया और शिंदे मुख्यमंत्री बन गए.

शिंदे-फडणवीस को 162 का समर्थन?

एनडीए में शामिल दलों के पास महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सदस्य हैं। राजनीतिक समीकरणों और पार्टी की स्थिति पर नजर डालें तो एनडीए गठबंधन के दलों के विधायकों की संख्या 162 है जो इस प्रकार है।

1. भाजपा- 105

2. शिवसेना (शिंदे समूह) – 40

3. प्रखर जनशक्ति पार्टी – 2

4. अन्य दल- 3

5. निर्दलीय 12

एमवीए के पास 121 विधायक हैं

वहीं, अगर विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी (एमवीए) की बात करें तो उनके पास कुल 121 विधायक हैं, जिनमें सबसे ज्यादा विधायक (53) एनसीपी के हैं। एमवीए गठबंधन में शामिल दल और उनके विधायकों की संख्या निम्नलिखित है

1. एनसीपी-53

2. कांग्रेस- 45

3. शिवसेना (उद्धव गुट)- 17

4. एसपी-2

5. अन्य दल- 4

पांच विधायकों का समर्थन नहीं

साथ ही 5 विधायक किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं. इसमें बहुजन विकास अघाड़ी के तीन विधायक और एआईएमआईएम के 2 विधायक हैं जो न तो एमवीए गठबंधन का हिस्सा हैं और न ही एनडीए गठबंधन का।

कोर्ट के फैसले के बाद क्या होगा?

अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकनाथ शिंदे के पक्ष में जाता है तो यह एक बड़ी राजनीतिक जीत होगी। इससे वह राज्य में लंबी पारी खेलने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। वहीं अगर आज सुप्रीम कोर्ट शिंदे गुट के 16 विधायकों को अयोग्य ठहरा देता है तो सियासी संकट और गहरा जाएगा. ऐसे में मुख्यमंत्री शिंदे को इस्तीफा देना होगा क्योंकि उद्धव द्वारा विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका में उनका नाम भी शामिल है।

शिंदे-भाजपा सरकार के पास वर्तमान में 162 विधायकों का समर्थन है, जिसमें शिवसेना (शिंदे गुट) के पास 40 विधायक हैं। अगर 16 विधायक इस सूची से अयोग्य हो जाते हैं तो यह आंकड़ा घटकर 26 रह जाएगा जबकि उद्धव गुट के पास 17 विधायक हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे से अलग होकर अलग पार्टी का दर्जा पाने के लिए शिंदे गुट के पास कम से कम 30 विधायक होने चाहिए, जो फिलहाल उसके पास नहीं हैं. ऐसे में शिंदे गुट के विधायकों को दल-बदल विरोधी कानून का सामना करना पड़ सकता है. क्या इसका असर सिंध और बीजेपी सरकार पर भी पड़ेगा?