मुंबई : सर्विस चार्ज को लेकर पिछले कई हफ्तों से चल रही चर्चा में ट्विस्ट आ गया है. सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (सीसीपीए) ने सर्विस चार्ज (सर्विस चार्ज गाइडलाइंस) को लेकर नए नियम बनाए हैं। सीसीपीए के मुताबिक कोई भी रेस्टोरेंट अपने ग्राहकों को सेवा देने के लिए सेवा शुल्क नहीं ले सकता है। यदि कोई रेस्तरां सेवा शुल्क लेता है, तो ग्राहक उस रेस्तरां के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करा सकता है।
ग्राहक (edaakhil.nic.in) पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एक नियम के रूप में, सेवा शुल्क का भुगतान करना या नहीं करना ग्राहक पर निर्भर करता है। रेस्टोरेंट इसे जबरदस्ती नहीं कर सकते।
सीसीपीए ने सर्विस चार्ज को अनुचित व्यापार प्रथा बताया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक होटल और रेस्टोरेंट में परोसे जाने वाले खाने की कीमत में खाना और सेवाएं पहले से ही शामिल हैं. उपभोक्ता इसकी शिकायत कलेक्टर से भी कर सकते हैं।
जांच के बाद आपकी शिकायत सीसीपीए को भेजी जा सकती है। पिछले कुछ हफ्तों में, सेवा शुल्कों का अक्सर उल्लेख किया गया है और उन पर चर्चा की गई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने होटल और रेस्तरां से सेवा शुल्क लेने से इनकार कर दिया है। सर्विस चार्ज को लेकर हुए इस विवाद ने लोगों के मन में काफी भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है. सरकार ने साफ कर दिया है कि सर्विस चार्ज अवैध है, जबकि रेस्टोरेंट एसोसिएशन का कहना है कि यह अवैध नहीं है।
सर्विस चार्ज क्या है?
कई होटल और रेस्तरां इन सेवाओं के लिए शुल्क लेते हैं। यह 5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक हो सकता है। कृपया ध्यान दें कि यह शुल्क 5 प्रतिशत जीएसटी (होटल रेस्तरां पर 18 प्रतिशत जीएसटी) के अतिरिक्त है। एक ओर जहां जीएसटी का भुगतान अनिवार्य है वहीं दूसरी ओर सर्विस चार्ज वैकल्पिक है। यही कारण है कि ज्यादातर रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज उसके रेट के साथ मेन्यू में या कभी कभी रेस्टोरेंट के मेन गेट पर लिखा होता है।
कर्मचारियों के बीच सेवा शुल्क कैसे वितरित किया जाता है?
सेवा शुल्क लेने वाले रेस्तरां या तो इसे कर्मचारियों को समान रूप से वितरित करते हैं या एक बिंदु प्रणाली का पालन करते हैं। इस सेवा शुल्क के तहत मिलने वाली राशि को वरिष्ठता या अनुभव के आधार पर बांटा जाता है। सेवा शुल्क कर्मचारियों के बीच वितरित किए जाते हैं, इसलिए रेस्तरां सभी ग्राहकों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें सेवा शुल्क की आवश्यकता क्यों है। कई रेस्तरां उन ग्राहकों को छूट भी दे रहे हैं जो सेवा शुल्क का भुगतान करने से इनकार करते हैं और बताते हैं कि सेवा शुल्क क्यों आवश्यक है।
क्या सर्विस चार्ज पर बैन से रेस्टोरेंट को नुकसान होगा?
उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि रेस्तरां किसी के बिल पर सेवा शुल्क नहीं लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सेवा शुल्क ग्राहकों के लिए वैकल्पिक है। उन्होंने कहा कि अगर रेस्टोरेंट कर्मचारियों को कुछ सुविधाएं देना चाहता है तो वह ग्राहकों पर नहीं थोपा जा सकता। उन्होंने कहा कि सेवा शुल्क पर प्रतिबंध से रेस्तरां को कोई नुकसान नहीं होगा।