इस्पात उत्पादों के लिए 6,322 करोड़ रु.की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना मंजूर

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को विशेष प्रकार के इस्पात के लिये 6,322 करोड़ रुपये की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन पीएलआई) योजना को मंजूरी दे दी। इस पहल का मकसद घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा और इस्पात क्षेत्र से निर्यात को गति देना है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि पीएलआई योजना के तहत 6,322 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन पांच साल की अवधि के दौरान दिया जाएगा और इससे 5.25 लाख रोजगार सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि इससे विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा तथा आयात में कमी आएगी। योजना कोटेड/प्लेटेड स्टील, एलॉय स्टील सामान, स्टील वायर और इलेक्ट्रिकल स्टील आदि पर लागू होगी।

इस्पात मंत्रालय के द्वारा जारी रिलीज के मुताबिक इन विशेष स्टील उत्पाद को निर्माण के लिये अगले 5 साल में 6322 करोड़ रुपय़े प्रोत्साहन के रूप में दिये जायेंगे। मंत्रालय के मुताबिक इस योजना की मदद से 40 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश आकर्षित किया जा सकेगा। सरकार की उम्मीद है कि इस कदम से 68 हजार प्रत्यक्ष रोजगार और कुल 5.25 लाख रोजगार मिलेंगे।

मंत्रालय के मुताबिक योजना के तहत विशेष स्टील का चुनाव इस लिये किया गया है कि कुल इस्पात उत्पादन में इसका हिस्सा काफी कम है। साल 2020-21 में स्टील के कुल 10.2 करोड़ उत्पादन में वैल्यू एडेड और विशेष स्टील का हिस्सा सिर्फ 1.8 करोड़ टन था। वहीं दूसरी तरफ कुल 67 लाख टन आयातित इस्पात में इसका हिस्सा करीब 40 लाख टन था। इसी वजह से साल के दौरान देश से करीब 30 हजार करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा बाहर गयी।

अनुमान है कि विशेष स्टील की उत्पादन 2026-27 के अंत तक 4.2 करोड़ टन पर पहुंच सकता है। जिससे देश अपनी जरूरतें पूरी कर न केवल आयात का बिल बचा सकेगा, साथ ही दूसरे देशों को निर्यात कर आय को सहारा देगा। विशेष स्टील सामान्य स्टील को कोटिंग, प्लेटिंग, हीट ट्रीटमेंट आदि की मदद से विशेष जरूरतों को पूरी करने के हिसाब से तैयार किया जाता है। मंत्रालय के मुताबिक इस योजना के तहत 5 तरह के विशेष स्टील को शामिल किया गया है, जिसमें कोटेड स्टील, हाई स्ट्रैन्थ स्टील, स्पेशियलिटी रेल, स्टील वायर और इलेक्ट्रिकल स्टील शामिल है।

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