राजस्थान के आवासीय विद्यालयों

जयपुर :  सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बुधवार को सायं अम्बेडकर भवन स्थित निदेशालय में राज्य स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेन्स समीक्षा बैठक के दौरान विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। शासन सचिव ने 10 व 11 जनवरी को राजकीय कार्यालयों व संस्थानों के पर्यवेक्षण के दौरान पाई गई कमियों को सात दिवस में दुरूस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही विभिन्न गृहों, संस्थाओं, छात्रावासों एवं विद्यालयों में किए गए सकारात्मक नवाचारों के लिए सबको बधाई दी। उन्होंने बैठक में सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो प्रधानाचार्य, शिक्षक, हॉस्टल अधीक्षक, संस्था प्रभारी उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं उन्हें प्रशस्ति पत्र जारी किए जाएं साथ ही लापरवाह कार्मिकों को चयनित कर 17 सीसीए के अंतर्गत नोटिस और चार्ज शीट जारी कर दंडित किया जाए।

बैठक में उन्होंने कहा कि छात्रावासों में विकास एवं प्रबन्धन समिति की बैठक के पश्चात् जन सहयोग से की गई घोषणाओं की पालना करवाई जाए जिससे आवासित विद्यार्थियों को उच्चस्तरीय सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो सके। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में भौतिक सत्यापन के संबंध में उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन जिलों में भौतिक सत्यापन संबंधी कार्य फील्ड ऑफिसर स्तर पर होना बाकी रह गया है, वह शीघ्र कराया जाए।

डॉ. शर्मा निर्देश दिए कि विद्या सम्बल योजना अन्तर्गत कक्षा 6-12 के प्रत्येक कक्षा के छात्र को अलग-अलग कक्षावार बैठाकर पढाया जाए। गेस्ट फैकल्टी कक्षावार विद्यार्थियों को स्कूल में करवाए गए अध्यापन की समीक्षा करें एवं विद्यार्थियों को दिए गए गृह कार्य को भी चेक करें। गेस्ट फैकल्टी कक्षा 6-12 के सभी विषय जैसे अंग्रेजी व अन्य विषय कोर्स के अनुसार अध्यापन कराएं। शासन सचिव ने प्रशासन गांवों एवं शहरों के संग अभियान के बारे में अधिकारियों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रशासन गांवों एवं शहरों के संग अभियान में विभागीय योजनाओं के 3,11,265 प्रकरणों की स्वीकृतियाँ जारी की गई हैं, शेष 13,842 प्रकरण का नियमानुसार फालो अप कैम्प में निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाए।

विशेष योग्यजन विभाग की अनुदान योजना के संबंध में उन्होंने अधिकारियों को संस्थाओं से संबंधित भुगतान शीघ्र कराने के निर्देश दिए, साथ ही सिलिकोसिस नीति के संबंध में उन्होंने निर्देशित किया कि जिन प्रकरणों में सिलिकोसिस पोर्टल से पूर्व ऑफलाइन अथवा मैन्युअल भुगतान किया गया था उन्हें ऑनलाइन करवाया जाए। उन्होंने कहा कि अनुजा निगम द्वारा इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में एससी, एसटी एवं ओबीसी वर्ग के पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों में बैंको के माध्यम से क्रेडिट कार्ड जारी करने के कार्य में प्रगति लाई जाए।

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