देश में IAS, IPS की भर्ती के लिए हर साल संघ लोक सेवा (UPSC) द्वारा सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की जाती है । हर साल सैकड़ों आईएएस और आईपीएस देश भर में चुने जाते हैं, प्रशिक्षित होते हैं और फिर पोस्ट किए जाते हैं। देश में अभी भी करीब 2500 IAS और IPS अधिकारियों की कमी है। इस बात की जानकारी खुद केंद्र सरकार ने दी है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में कहा कि इस कमी के बावजूद यूपीएससी सिविल सेवा में रिक्तियों की संख्या नहीं बढ़ाई जा रही है. पार्श्व प्रविष्टि के बारे में भी जानकारी दी गई है।
UPSC IAS IPS रिक्ति क्यों नहीं बढ़ रही है
गुरुवार को मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में कहा कि वर्तमान में भारत के विभिन्न राज्यों में कुल 1472 आईएएस और 864 आईपीएस अधिकारी खाली हैं। UPSC सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से हर साल 180 IAS और 200 IPS का चयन किया जाता है। सवाल पूछा गया कि जब पद खाली हैं तो सरकार रिक्तियों की संख्या क्यों नहीं बढ़ा रही है?
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि, बसवान समिति की सिफारिशों के आधार पर, 2012 में आईएएस का पद बढ़ाकर 180 प्रति वर्ष कर दिया गया था। जहां IPS वैकेंसी को 2020 से बढ़ा दिया गया था, वहीं 200 पदों पर चयन शुरू हो गया था। समिति ने अपनी सिफारिश में यह भी कहा कि एक साल में पद नहीं बढ़ाया जाए। इसके पीछे तीन अहम कारण हैं।
इन 3 कारणों से नहीं बढ़ी UPSC IAS वैकेंसी
- यदि रिक्तियों की संख्या बढ़ती है, तो अधिक लोगों के चयन के कारण गुणवत्ता से समझौता किया जा सकता है। देश के सर्वोच्च प्रशासनिक पद पर गुणवत्ता से समझौता करना ठीक नहीं है।
- IAS प्रशिक्षण अकादमी LBSNAA की क्षमता इससे अधिक नहीं है। यदि अधिक आईएएस चुने जाते हैं तो उनका प्रशिक्षण ठीक से नहीं हो पाएगा।
- IAS अधिकारियों का करियर पिरामिड खराब होगा।
लेटरल एंट्री से 37 अधिकारियों का चयन
एक अन्य सवाल के जवाब में केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि 2019 से अब तक लेटरल एंट्री के जरिए कुल 37 अधिकारियों का चयन किया गया है. 2019 में 7 और 2021 में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के पदों के लिए 21 उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई थी।