चंडीगढ़, 3 अगस्त (हि.स.)। पंजाब सरकार द्वारा प्रवासी पंजाबियों को सहायता प्रदान करने और समस्याओं के जल्द समाधान के लिए नई एनआरआई नीति लाई जाएगी। बुधवार को चंडीगढ़ में प्रवासी भारतीय मामलों संबंधी मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने एनआरआई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और एनआरआई आयोग के मंच के साथ मीटिंग के दौरान नई एनआरआई ड्राफ्ट पॉलिसी संबंधी बैठक की।
कुलदीप सिंह धालीवाल ने बैठक के बाद बताया कि पंजाब सरकार द्वारा प्रवासी पंजाबी नौजवान को अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए प्रोग्राम चलाया गया है, उसी तर्ज पर भगवंत मान सरकार द्वारा बुज़ुर्गों के लिए भी प्रोग्राम बनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत प्रवासी पंजाबी बुजुर्गों को राज्य के धार्मिक व ऐतिहासिक स्थानों की मुफ्त यात्रा कराई जाएगी।
एनआरआई मामलों संबंधी मंत्री ने बताया कि प्रवासी पंजाबियों को बड़ी राहत प्रदान करने के लिए सिविल लोक अदालतों की तर्ज पर प्रवासियों के मसले निपटाने के लिए एनआरआई लोक अदालतें स्थापित करने के प्रयास किए जाएंगे। इन अदालतों में खास तौर पर जमीनों और विवाहों के झगड़े मौके पर ही आपसी सहमति से निपटाए जाएंगे, जिसको कानूनी मान्यता होगी।
एक अहम फैसला मीटिंग में लिया गया जिस संबंधी मुख्यमंत्री भगवंत मान को आवेदन किया जाएगा कि एनआरआई के मसलों के जि़ला स्तर पर निपटाने के लिए हर जि़ले में पीसीएस अधिकारी को नोडल अफसर के तौर पर तैनात किया जाए।
कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि आमतौर पर एनआरआई की जमीनों पर कब्जों के बहुत से मामले सामने आते हैं, जिसके समाधान के लिए फैसला किया गया कि ऐसा कानूनी बदलाव किया जाए कि एनआरआई की ज़मीनों की गिरदावरी सहमति के बिना न बदली जा सके।
बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि प्रवासी पंजाबियों की कानूनी सहायता के लिए एडवोकेट जनरल दफ्तर से वकीलों का पैनल बनाया जाएगा। ज़रूरत पडऩे पर एनआरआई इन वकीलों से कानूनी सहायता ले सकेंगे। प्रवासी मामलों संबंधी मंत्री ने एनआरआई सभा जालंधर के पिछले सालों के दौरान किए गए कार्यों की समीक्षा करने के लिए हिदायतें जारी की।
बैठक में एनआरआई विभाग के विशेष मुख्य सचिव कृपा शंकर सरोज, एनआरआई कमीशन के मेंबर एमपी सिंह आईएएस सेवामुक्त, हरदीप सिंह ढिल्लों, गुरजीत सिंह लैहल और सविन्दर सिंह सिद्धू भी मौजूद थे।