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पीएफआई के प्रमुख लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी

नई दिल्ली :  केंद्र सरकार सीएए के खिलाफ हिंसा में कई जगहों पर पीएफआई का नाम आने के बाद संगठन को प्रतिबंधित करने की तैयारी कर रही है। साथ ही सरकार इसके बैनर तले काम कर रहे प्रमुख लोगों के खिलाफ यूएपीए ऐक्ट के तहत कार्रवाई कार्रवाई कर सकती है। अधिकारी ने कहा कि संगठन को प्रतिबंधित करने पर नाम बदलकर गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। लिहाजा हम संगठन के मुखिया सहित ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर सकते हैं, जो देश में हिंसा फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। अधिकारी ने कहा कि दिल्ली हिंसा में भी पीएफआई की भूमिका की जांच एजेंसियां करेंगी। फिलहाल यूपी के कई हिस्सों में इस संगठन से जुड़े लोगों की भूमिका पर सरकार के पास रिपोर्ट है।

अन्य तथ्य एकत्र किए जा रहे हैं। सरकार कानूनी पहलुओं को भी खंगाल रही है। जिससे कार्रवाई पर सवाल न उठाया जा सके। यूएपीए के तहत लोगों पर कार्रवाई का अधिकार एजेंसियों को दिया गया है। पहले संगठन को ही प्रतिबंधित किया जाता था, लेकिन कानून में संशोधन के बाद यह रास्ता साफ हो गया है कि अगर कोई व्यक्ति देश को नुकसान पहुंचाने के लिए उग्रवादी या आतंकी गतिविधियों में शामिल है तो उसे आतंकी घोषित करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार भी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास है। अभी तक यूएपीए संशोधन का केवल विदेशी आतंकियों के खिलाफ उपयोग किया गया है।

मसूद अजहर, हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम को संशोधित कानून के तहत आतंकी घोषित किया था। सूत्रों ने कहा कि मामला पेचीदा है, इसलिए कार्रवाई में देरी हो रही है। एजेंसियों को कहा गया है कि वे व्यक्तिगत गतिवधियों पर पूरी रिपोर्ट तैयार करें। एजेंसियां दिल्ली में पीएफआई मुख्यालय की गतिविधियों और उसके प्रदेश अध्यक्ष परवेज मुहम्मद की गतिविधियों को भी खंगाल रही हैं।

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