कब्रिस्तान के लिए पर्चा धारी की जमीन खाली कराने से आक्रोश

बेगूसराय, 24 मई (हि.स.)। जिले के वीरपुर में पर्चा धारियों को दी गई जमीन को प्रशासन द्वारा बुधवार को जेसीबी से खाली कराया गया है। कब्रिस्तान के लिए इस जमीन को खाली कराए जाने के मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है।

गिरिराज सिंह के प्रतिनिधि-सह-वरिष्ठ भाजपा नेता अमरेन्द्र कुमार ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि वीरपुर में कब्रिस्तान के अतिक्रमण के मामले में जिला प्रशासन एक तरफा कार्यवाही कर रही है। जिससे पिछड़े दलितों एवं बहुसंख्यक लोगों में आक्रोश है। राज्य सरकार अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के नाम पर बहुसंख्यक पिछड़ों एवं दलितों को परेशान कर रही है।

उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ऐसे संवेदनशील मामले में एकतरफा कार्रवाई करने के बजाय कानून को ध्यान में रखकर निर्णय ले। नहीं तो किसी भी प्रकार के विस्फोटक स्थिति का जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा।जिला प्रशासन ने वर्ष 1975 में पिछड़ों एवं दलितों को पर्चा निर्गत किया और उसी आधार पर वे उस जमीन के मालिकाना हक के दावेदार हुए।

यह जमीन मूल रूप से खिदिरचक स्टेट के जमींदार मो. गफ्फार का था। उन्होंने जमीदारी उन्मूलन के समय इस जमीन का रिटर्न भी दाखिल किया। 1959 में इसके कुछ भाग को वीरपुर के बद्री प्रसाद सिंह एवं अन्य को बेच दिया, जिसमें उनका निजी कब्रिस्तान भी था। इसी आधार पर वाटर वेज का बांध बना और उसका मुआवजा बद्री प्रसाद सिंह एवं अन्य लोगों को मिला। इस जमीन से संबंधित टाइटल सूट नंबर 24/87 मुंसिफ द्वितीय की अदालत में लंबित है।

पटना उच्च न्यायालय ने त्वरित सुनवाई करते हुए सिविल रिट 4618/23 में पारित आदेश के तहत पर्चा धारी राम दिनेश साह एवं अन्य लोगों को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। इसके बावजूद जिला प्रशासन ने आनन-फानन में सभी पर्चाधारी के मकान को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। अब इसी आधार पर सैकड़ों वर्षो से बने मंदिर एवं अन्य जमीनों पर कब्जा का प्रयास किया जा रहा है।

ऐसी परिस्थिति में यदि लंबित वादों तथा पटना उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद राज्य सरकार की सह पर कुछ लोग दलित पिछड़ों और बहुसंख्यक आबादी को विस्थापित करना चाहते हैं तो कानून के राज में लाठी के जोर का पुरजोर विरोध किया जाएगा।