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Home/व्यापार/मूडीज का आकलन: अमेरिकी शुल्कों का भारत पर असर सीमित, अर्थव्यवस्था में दम बरकरार

मूडीज का आकलन: अमेरिकी शुल्कों का भारत पर असर सीमित, अर्थव्यवस्था में दम बरकरार

sweta kumari May 21, 2025 व्यापार

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भारतीय अर्थव्यवस्था पर मूडीज की रेटिंग : भारत अमेरिकी टैरिफ और वैश्विक व्यापार बाधाओं के नकारात्मक प्रभावों का सामना करने के लिए अच्छी स्थिति में है। भारत के घरेलू विकास चालक और निर्यात पर कम निर्भरता अर्थव्यवस्था को समर्थन दे रहे हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज रेटिंग्स ने बुधवार को एक बयान में यह भविष्यवाणी की।

रेटिंग एजेंसी ने एक बयान में कहा कि निजी खपत को बढ़ावा देने, उत्पादन क्षमता का विस्तार करने और बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाने की सरकारी पहल से कमजोर वैश्विक मांग के निराशाजनक पूर्वानुमान को दूर करने में मदद मिलेगी। मुद्रास्फीति में कमी से ब्याज दरों में कमी आएगी, जिससे अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, बैंकिंग क्षेत्र में तरलता बढ़ने से ऋण देना आसान हो जाएगा।

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उभरते बाजारों में भारत की स्थिति अच्छी है

मूडीज ने कहा, “भारत कई अन्य उभरते बाजारों की तुलना में अमेरिकी कर और वैश्विक व्यापार बाधाओं का सामना करने के लिए बेहतर स्थिति में है, क्योंकि भारत मजबूत आंतरिक विकास कारकों, मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था और कमोडिटी व्यापार पर कम निर्भरता के कारण अच्छी स्थिति में है।”

इस महीने की शुरुआत में, रेटिंग एजेंसी ने 2025 के लिए भारत के जीडीपी विकास अनुमान को 6.7 प्रतिशत से घटाकर 6.3 प्रतिशत कर दिया था। इसके बावजूद यह दर जी-20 देशों में सबसे अधिक रहेगी। रेटिंग एजेंसी ने अमेरिका द्वारा टैरिफ वृद्धि की घोषणा से उत्पन्न स्थिति के बाद अपने जीडीपी पूर्वानुमान में बदलाव किया था।

भारत के साथ तनाव का पाकिस्तान पर अधिक प्रभाव पड़ता है

मूडीज का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव, विशेषकर मई की शुरुआत में हुई झड़पों का पाकिस्तान की आर्थिक विकास दर (पाकिस्तान जीडीपी ग्रोथ) पर बड़ा असर पड़ेगा, जबकि भारत पर इसका सीमित प्रभाव पड़ेगा।

मूडीज ने कहा, “यदि घरेलू तनाव जारी रहता है, तो भी हमें भारत की आर्थिक गतिविधियों में कोई बड़ा व्यवधान आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ भारत के आर्थिक संबंध बहुत सीमित हैं। इसके अलावा, कृषि और औद्योगिक उत्पाद उत्पादित करने वाले अधिकांश भारतीय राज्य भौगोलिक दृष्टि से संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों से दूर हैं।”

हालाँकि, रक्षा खर्च में वृद्धि से भारत की राजकोषीय ताकत पर दबाव पड़ सकता है तथा राजकोषीय समेकन की गति धीमी हो सकती है।

बुनियादी ढांचे में निवेश से जीडीपी को बढ़ावा मिलेगा

मूडीज का कहना है कि बुनियादी ढांचे में भारत सरकार के निवेश से सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को बढ़ावा मिल रहा है, जबकि व्यक्तिगत आयकर में कमी से उपभोग को बढ़ावा मिल रहा है।

वस्तु व्यापार पर भारत की सीमित निर्भरता और मजबूत सेवा क्षेत्र उसे अमेरिका द्वारा लगाए गए शुल्कों से काफी हद तक बचाता है। हालांकि, ऑटोमोबाइल क्षेत्र जैसे क्षेत्र, जो कुछ हद तक अमेरिका को निर्यात करते हैं, को वैश्विक व्यापार में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

अप्रैल की शुरुआत में ट्रम्प प्रशासन ने दुनिया भर के देशों के साथ पारस्परिक टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। जिसे बाद में 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया। इसने कुछ क्षेत्रों के लिए छूट के साथ 10% का आधार टैरिफ बरकरार रखा है, जबकि इस्पात और एल्युमीनियम जैसे क्षेत्रों पर टैरिफ पहले से ही उच्च है।

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