देश की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का मुनाफा बढ़ा, पीएसयू का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 50 फीसदी तक बढ़ा

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का परिचालन लाभ 50.87 प्रतिशत बढ़ा। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान यह रु। 2.49 लाख करोड़ हो गया है। जिसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर की ONGC और इंडियन ऑयल और पावर सेक्टर की पावर ग्रिड और NTPC और स्टील कंपनी SAIL ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। वित्त वर्ष 2020-21 में इन सरकारी कंपनियों का नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1.65 लाख करोड़ रुपए था। केंद्र सरकार ने पीएसयू सर्वे 2021-22 की घोषणा की है जिसमें यह जानकारी सामने आई है।पीएसयू का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एक ऐसी इकाई है जो भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

सर्वे में न केवल ऑपरेटिंग प्रॉफिट या कमाई में बढ़ोतरी का मामला सामने आया, बल्कि यह भी पाया गया कि 2021-22 में कंपनियों का शुद्ध घाटा घटकर 15,000 करोड़ रुपए पर आ गया है। पिछले वित्त वर्ष यानी 2020-21 में यह घाटा 23,000 करोड़ रुपए था। इस तरह पीएसयू घाटे में 37.82 प्रतिशत की भारी कमी आई है।

बीएसएनएल, एमटीएनएल घाटे में चल रही कंपनियां

इन सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल), एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड सबसे अधिक घाटे वाली कंपनियों में शामिल हैं। जबकि ओएनजीसी, इंडियन ऑयल लिमिटेड, पावरग्रिड, एनटीपीसी और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) वित्त वर्ष 2021-22 में मुनाफा कमाने वाली शीर्ष सरकारी कंपनियां रही हैं।

सर्वेक्षण के अनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष में सरकारी कंपनियों का सकल परिचालन राजस्व रु. 31.95 लाख करोड़। पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में यह 24.08 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह कंपनियों की परिचालन आय में 32.65 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई।

लाभांश के रूप में 1.15 लाख करोड़

इन सरकारी कंपनियों ने वित्त वर्ष 2021-22 में डिविडेंड के तौर पर कुल 1.15 लाख करोड़ रुपए दिए। इस पिछले वित्तीय वर्ष रु. 73,000 करोड़ लाभांश से 57.58 प्रतिशत अधिक है।

PSU का मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एक ऐसी इकाई है जो भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह एक ऐसी इकाई है जिसमें 51 प्रतिशत या अधिक शेयर पूंजी सरकार के स्वामित्व में है। सरकार के आधार पर इन इकाइयों को केंद्रीय पीएसयू या राज्य पीएसयू कहा जा सकता है। यदि यह केंद्र सरकार के अधीन काम करता है, तो यह एक केंद्रीय पीएसयू होगा और यदि यह राज्य सरकार के स्वामित्व में है, तो इसे राज्य पीएसयू कहा जाएगा।

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