
केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक अच्छी खबर है। कोविड-19 महामारी के दौरान 18 महीने तक रुके हुए महंगाई भत्ते (DA – Dearness Allowance) और महंगाई राहत (DR – Dearness Relief) के बकाए (arrears) के भुगतान को लेकर एक बार फिर उम्मीद जगी है। इस संबंध में अब नए सिरे से बातचीत की संभावनाएं सामने आ रही हैं, जो कर्मचारियों को उनके लंबे समय से अटके हुए पैसे मिलने का संकेत देती हैं।
दरअसल, जनवरी 2020 से जून 2021 तक के 18 महीनों के लिए सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत पर रोक लगा दी थी। सरकार ने तब तर्क दिया था कि कोविड-19 महामारी के कारण देश पर आए वित्तीय संकट को देखते हुए यह फैसला लिया गया है ताकि राजकोष पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। हालांकि, तभी से कर्मचारी यूनियनें इस बकाए के भुगतान के लिए लगातार दबाव बना रही हैं।
तो अब उम्मीद क्यों जगी है?
राष्ट्रीय संयुक्त सलाहकार तंत्र (JCM) के स्टाफ साइड सचिव, शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार, इस बकाए के भुगतान को लेकर अब फिर से कैबिनेट सचिव से बातचीत होने की प्रबल संभावना है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि वे सरकार पर इन बकाए के भुगतान के लिए लगातार दबाव बनाए हुए हैं। पिछले कुछ समय से यह बात चर्चा में है कि अगर सरकार यह बकाया देने का फैसला करती है, तो वह इसे एकमुश्त की बजाय किस्तों में भी दे सकती है। पहले भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मामले पर सकारात्मक रुख दिखाया था, जिससे कर्मचारियों को हमेशा एक उम्मीद बनी रही है।
कर्मचारियों का मानना है कि यह उनका हक है और सरकार को इसे रोकना नहीं चाहिए था। अनुमान है कि यह कुल बकाया लगभग 1.50 लाख करोड़ रुपये से 2.18 लाख करोड़ रुपये तक हो सकता है, जो एक बहुत बड़ी रकम है। यह बकाए की रकम अलग-अलग कर्मचारियों के लिए उनके पद और वेतन स्तर के अनुसार बदलती है। जैसे, लेवल-1 के कर्मचारी को लगभग 11,880 रुपये से 37,554 रुपये तक मिल सकते हैं, जबकि लेवल-13 के अधिकारियों को 1.25 लाख रुपये या उससे अधिक का बकाया मिल सकता है।
इस सब के बीच, 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर भी चर्चाएँ जोर पकड़ रही हैं। यह उम्मीद की जा रही है कि अगले लोकसभा चुनावों के बाद नई सरकार इसका गठन कर सकती है। यह सारी बातें एक साथ मिलकर कर्मचारियों के मन में यह उम्मीद पैदा करती हैं कि न केवल उनके पुराने बकाए का भुगतान हो सकता है, बल्कि भविष्य में वेतन वृद्धि और अन्य लाभों पर भी विचार किया जाएगा। फिलहाल, कर्मचारी इस महत्वपूर्ण बातचीत के सकारात्मक परिणाम का इंतजार कर रहे हैं।