Indus Waters Treaty : सिंधु जल संधि पर विश्व बैंक ने पाकिस्तान को लगाई फटकार, अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा- हम केवल…

सिंधु जल संधि :  भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। इस बार मुद्दा 1960 की सिंधु जल संधि का है, जिसे भारत ने हाल ही में निलंबित कर दिया है। पाकिस्तान इस निर्णय से नाराज हो गया और उसने विश्व बैंक से हस्तक्षेप की मांग की। लेकिन विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने स्पष्ट कर दिया कि इसमें हस्तक्षेप करने में उनकी कोई भूमिका नहीं है।

उन्होंने कहा, “हम सिर्फ मध्यस्थ हैं।” “मीडिया में ऐसी खबरें हैं कि विश्व बैंक हस्तक्षेप करेगा और समस्या का समाधान करेगा, लेकिन यह सब बकवास है।” इस बयान से पाकिस्तान को निराशा हुई। दरअसल, 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते और खराब हो गए। इस हमले में 26 लोग मारे गए, जिनमें से ज्यादातर पर्यटक थे। जवाब में भारत ने कई कठोर कदम उठाए। सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीजा छूट योजना को रद्द कर दिया, अटारी सीमा को बंद कर दिया, तथा हानिया आमिर और माहिरा खान जैसी कई मशहूर हस्तियों के कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों और इंस्टाग्राम खातों को ब्लॉक कर दिया।

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सिंधु जल संधि और नए विवाद

1960 में भारत और पाकिस्तान ने विश्व बैंक की मध्यस्थता से सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किये। इसके तहत सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का जल दोनों देशों के बीच बांटा गया। लेकिन 24 अप्रैल को भारत ने समझौते को निलंबित कर दिया। अगले ही दिन पाकिस्तान ने विश्व बैंक से शिकायत करते हुए इसे “एकतरफा और अवैध” बताया। पाकिस्तान ने चेतावनी दी कि यदि पाकिस्तान को दी जाने वाली जल आपूर्ति कम की गई तो इसे “युद्ध का निर्णय” माना जाएगा।

भारत भी पीछे नहीं हटा है। 4 मई को भारत ने चिनाब नदी पर बने बगलिहार बांध से पानी का प्रवाह कम कर दिया तथा अब झेलम नदी पर बने किशनगंगा बांध से भी ऐसा ही करने की योजना है। जवाब में पाकिस्तान ने भारी गोलीबारी की, जिसमें 16 नागरिक मारे गये। भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और पाकिस्तान तथा पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) में नौ स्थानों पर आतंकवादी लॉन्च पैडों को निशाना बनाया।

दोनों देशों के लिए यह तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार पानी और आतंकवाद का मुद्दा इसे और गंभीर बना रहा है। विश्व बैंक के हस्तक्षेप न करने के निर्णय से दोनों देशों को अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है।