India Pakistan War: सरकार ने जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल के लिए जारी किए निर्देश, आपातकाल के लिए तैयार रहने के दिए निर्देश

भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव नाटकीय रूप से बढ़ गया है। पाकिस्तान की ओर से किए गए हमले के बाद भारत सरकार ने पूरे देश में सुरक्षा बढ़ा दी है। सरकार ने प्रत्येक नागरिक को सतर्क रहने की सलाह दी है। इसके अलावा भारत ने देश की टेलीकॉम कंपनियों के लिए भी महत्वपूर्ण अलर्ट जारी किया है। जिसमें देश की निजी और सरकारी दूरसंचार कंपनियों को कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं।

 

सरकार ने जारी किए निर्देश

केंद्र सरकार ने सभी निजी और सरकारी दूरसंचार ऑपरेटरों को देश में आपातकालीन स्थिति के लिए नेटवर्क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, संचार मंत्रालय ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) को सीमावर्ती जिलों और राज्यों तथा जिला स्तरीय आपातकालीन परिचालन केंद्रों (ईओसी) में बिना किसी व्यवधान के नेटवर्क उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। 

राज्य सरकार के साथ सहयोग करें।

ये निर्देश सात मई को हुई बैठक में दिए गए। मंत्रालय ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से कम से कम 100 किलोमीटर के दायरे में स्थित सभी महत्वपूर्ण दूरसंचार प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। इन सभी साइटों की सूची तैयार करने और समय-समय पर उसे अद्यतन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिससे भारत आने वाले संकटों के लिए तैयार रहेगा। दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने स्थानीय लाइसेंस सेवा क्षेत्र (एलएसए) प्रमुखों को राज्य सरकार के साथ सहयोग करने के निर्देश जारी किए हैं।

दूरसंचार कंपनियों को 2020 में आपदा प्रबंधन के लिए जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, कंपनियों को अपने मोबाइल टावरों और अन्य महत्वपूर्ण संचार स्थानों पर जनरेटर के लिए पर्याप्त डीजल स्टॉक बनाए रखने का आदेश दिया गया है। जिससे पूरी तरह बिजली गुल होने के बाद भी नेटवर्क में कोई दिक्कत नहीं आएगी।

रणनीतिक स्थानों पर मरम्मत दल तैयार रखने के निर्देश

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को निर्देश दिया गया है कि वे रणनीतिक स्थानों पर मरम्मत दल और आवश्यक टीमें तैनात करें ताकि किसी भी व्यवधान की स्थिति में नेटवर्क को बहाल करना सुनिश्चित किया जा सके। ऑपरेटरों को संचार उपकरणों, बैकअप लाइनों और मीडिया पथों का व्यापक परीक्षण करने का आदेश दिया गया है, ताकि किसी आपात स्थिति में नेटवर्क में कोई व्यवधान न हो। इसके साथ ही इंट्रा-सर्किल रोमिंग (आईसीआर) सुविधा की जांच करने और इसे आपदा प्रबंधन नीति के अनुसार सक्रिय करने के निर्देश दिए गए हैं।

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रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल और दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने सरकार द्वारा जारी इन निर्देशों पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। सरकार द्वारा लागू किये गये इन निर्देशों से सीमावर्ती एवं संवेदनशील क्षेत्रों में संचार सेवाओं की विश्वसनीयता एवं सुरक्षा में काफी सुधार होगा। सरकार ने मौजूदा तनावपूर्ण स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये निर्देश जारी किए हैं।