प‍िछले दो साल में 1540 वर्ग किलोमीटर बढ़ा वन क्षेत्र, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जारी की र‍िपोर्ट

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव (Union Minister Bhupendra Yadav) ने गुरुवार को एक रिपोर्ट जारी की है, जि‍सके मुताबि‍क पिछले दो साल में भारत में हर‍ियाली बढ़ी है. ग्‍लोबल वार्मिंग (Global Warming) और जयवायु पर‍िवर्तन (Climate Change) के बीच यह खबर न‍िश्‍चित तौर पर सुकून भरी है. वन क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर जारी द्विवार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2019 से अब तक देश में वनों व पेड़ों का क्षेत्र 2,261 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है. इसमें वन क्षेत्र में 1,540 वर्ग किलोमीटर और वृक्षावरण यानी ट्री कवर का क्षेत्र 721 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है. देश का कुल वन और ट्री कवर 80.9 मिलियन हेक्टेयर है. यह देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62 प्रतिशत है.

भूपेंद्र यादव ने बताया कि 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का 33 प्रतिशत से अधिक भौगोलिक क्षेत्र फॉरेस्‍ट कवर के अंतर्गत है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान केवल संरक्षण पर नहीं है. वनों को मात्रात्मक रूप के साथ ही गुणात्मक रूप से समृद्ध करने के लिए भी सरकार काम कर रही है.

पूर्वोत्तर के राज्यों ने बढ़ाई चिंता

पूर्वोत्तर के राज्यों की स्थिति चिंता बढ़ाने वाली है. इन राज्यों में वन क्षेत्र 1,020 वर्ग किलोमीटर कम हुआ है. अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक 257 वर्ग किमी की कमी आई है. मणिपुर में 249 वर्ग किमी, नागालैंड में 235 वर्ग किमी, मिजोरम में 186 वर्ग किमी और मेघालय में 73 वर्ग किमी का वन क्षेत्र कम हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक, 2019 की तुलना में वन क्षेत्र में 0.22 प्रतिशत और ट्री कवर में 0.76 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. अब कुल वन क्षेत्र व ट्री कवर 8.09 करोड़ हेक्टेयर में है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62 प्रतिशत है.

खुले जंगल के बाद बहुत घने जंगल में फॉरेस्‍ट कवर के मामले में वृद्धि देखी गई है. सबसे ज्यादा वन क्षेत्र आंध्र प्रदेश (647 वर्ग किमी) में बढ़ा है. इसके बाद तेलंगाना (632 वर्ग किमी) और ओडिशा (537 वर्ग किमी) हैं. क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है. इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र हैं. भूपेंद्र यादव ने कहा कि देश में वनों के संरक्षण और पौधारोपण का काम तेजी से चल रहा है. नेशनल ग्रीन मिशन के तहत जल्द ही कुछ और नई योजनाएं लाने की तैयारी है.

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