मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे की जाती है? काम और जिम्मेदारियां जानें

एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव की घोषणा का इंतजार है वहीं दूसरी तरफ भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया है.

उनके इस्तीफे के बाद अब ज्यादातर लोगों का ध्यान इस पद पर गया है. तो आज हम आपको इस पद की जिम्मेदारियों और काम के बारे में बताने जा रहे हैं।

भारत में हर साल कई राज्यों में चुनाव होते हैं। भारत में इसी साल लोकसभा चुनाव भी होने हैं. इसके लिए चुनाव आयोग हर तरह की तैयारी कर रहा है. देश में चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है. चुनाव आयोग चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति से लेकर मतदान और वोटों की गिनती तक सभी कार्य करता है।

चुनाव आयोग में कुल तीन चुनाव आयुक्त चुनाव
आयोग में तीन चुनाव आयुक्त होते हैं, जिनमें से एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और उसके साथ दो अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्त होते हैं। ये तीनों देशभर में चुनाव से जुड़े सभी अहम फैसले लेते हैं।

आपको बता दें कि पहले देश में एक ही चुनाव आयुक्त होता था, फिर इनकी संख्या घटाकर तीन कर दी गई। भारत के संविधान का अनुच्छेद 324(2) भारत के राष्ट्रपति को मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा अन्य चुनाव आयुक्तों की संख्या को समय-समय पर बदलने का अधिकार देता है।

चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे की जाती है?
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के कानून में 29 दिसंबर 2013 को संशोधन किया गया था. इसके तहत कानून मंत्री और दो केंद्रीय सचिवों की एक सर्च कमेटी 5 नामों को शॉर्टलिस्ट करके चयन समिति को देगी. इनमें प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता की तीन सदस्यीय समिति एक नाम पर फैसला करेगी. इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी.

चुनाव आयुक्त को कितना वेतन मिलता है?
चुनाव आयोग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी दो चुनाव आयुक्तों को सुप्रीम कोर्ट के जजों के समान वेतन दिया जाता है। इसके अलावा उन्हें मिलने वाले भत्ते भी सुप्रीम कोर्ट के जजों को मिलने वाले भत्ते के समान ही हैं।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज को करीब 2.5 लाख रुपये की सैलरी मिलती है. मुख्य चुनाव आयुक्त और शेष दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। हालाँकि, उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है और शेष दो चुनाव आयुक्तों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है।

चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारियां

• चुनाव आयुक्त का मुख्य कार्य चुनाव प्रक्रिया का संचालन करना है। चुनाव आयुक्त चुनाव प्रक्रिया की योजना बनाता है, चुनाव अवधि की तारीखें तय करता है, मतदान केंद्रों का चयन करता है, चुनाव पर्यवेक्षकों का चयन करता है और चुनाव अधिसूचनाएं जारी करता है।
• चुनावी गतिविधियों की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना कि हर चरण में नियमों और विनियमों का पालन किया जाए, यह चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी है।
• चुनाव आयुक्त चुनावी विवादों और शिकायतों के निवारण के लिए भी जिम्मेदार है। यह आमतौर पर चुनाव आचार संहिता के तहत चुनाव उल्लंघनों के खिलाफ कार्रवाई करता है।
• चुनाव आयुक्त को मतदाताओं को उनके मतदान के अधिकार और कर्तव्यों के बारे में जागरूक करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इसलिए, भारत में चुनाव आयुक्त मतदाताओं को शिक्षित करने के लिए कार्यक्रम और जागरूकता अभियान चलाते हैं।
• चुनाव आचार संहिता का पालन कराने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयुक्त की होती है. संहिता चुनाव प्रक्रिया के दौरान पालन किए जाने वाले नियमों को निर्धारित करती है और मतदाताओं की सुरक्षा और अधिकारों को सुनिश्चित करती है।