पहले केजरीवाल, अब कांग्रेस का बैंक अकाउंट फ्रीज, अमेरिका ने दिया ऐसा बयान

राजनयिक को याद कर अमेरिकी अधिकारी चुप हो गये

अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमेरिका सभी मुद्दों पर निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रियाओं को बढ़ावा देता है। हालाँकि, जब मिलर ने भारत द्वारा एक अमेरिकी राजनयिक को वापस बुलाने के बारे में पूछा, तो इस गुप्त राजनयिक बातचीत को एक संकीर्ण चुप्पी के साथ पूरा किया गया।

मिलर ने आगे कहा कि किसी भी राजनयिक को बातचीत के बारे में बात नहीं करनी चाहिए. लेकिन निर्णायक पारदर्शिता वैध कार्रवाई को प्रोत्साहित करती है। हमें नहीं लगता कि किसी को इससे कोई आपत्ति है.

 केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी दिया बयान

इससे पहले दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका ने बयान दिया था. अमेरिकी विदेश विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि वाशिंगटन ने केजरीवाल के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रिया को बढ़ावा देने की मांग की थी।

 भारत ने अमेरिका की आलोचना का कड़ा विरोध किया. विदेश मंत्रालय ने बुधवार को मिशन की कार्यकारी अध्यक्ष ग्लोरिया बर्बेना को दिल्ली के साउथ ब्लॉक स्थित अपने कार्यालय में बुलाया। करीब 30 मिनट तक चली बैठक में यह साफ हो गया कि अमेरिका को भारत के आंतरिक मुद्दों पर बुलाने का कोई अधिकार नहीं है.

भारत ने कड़ा विरोध जताया

विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत-अमेरिका विदेश विभाग के प्रवक्ता के बयान का कड़ा विरोध हुआ. एक राजनयिक से दूसरे देश की अखंडता और आंतरिक मामलों का सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है। साथ ही लोकतंत्र के मुद्दे पर यह जिम्मेदारी अधिक है. ऐसा न करने पर गलत मिसाल कायम हो सकती है। भारत की विधायी प्रक्रिया और स्वतंत्र न्यायपालिका पर आधारित। जो समय पर परिणाम के लिए प्रतिबद्ध है. विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि उन पर आरोप लगाना उचित नहीं है.