चालू वित्त वर्ष में विनिवेश लक्ष्य हासिल होने से कोसों दूर

मुंबई: जैसे-जैसे चालू वित्तीय वर्ष यानी 2023-24 समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, लक्षित विनिवेश के माध्यम से आय काफी कम हो गई है, जबकि गैर-वित्तीय सरकारी उपक्रमों से लाभांश के माध्यम से आय में काफी वृद्धि हुई है। 

सरकार को चालू वित्त वर्ष के दौरान गैर-वित्तीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) और उपक्रमों से लाभांश के रूप में 61,149 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड राशि प्राप्त हुई, जिसमें सरकार की अल्पमत हिस्सेदारी है।  

सरकार ने अगले वित्त वर्ष का अंतरिम बजट पेश करते हुए लाभांश के जरिये आय का अनुमान संशोधित कर 50,000 करोड़ रुपये कर दिया. शुरुआती लक्ष्य 43,000 करोड़ रुपये रखा गया था. 

वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, सरकार को अब तक मिली रकम चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान से 22 फीसदी से थोड़ी ज्यादा है. 

निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) को कुल 75,886 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है। इसमें विनिवेश से होने वाली आय और लाभांश से होने वाली आय शामिल है। 

सरकार को विनिवेश से 14737 करोड़ रुपये मिले हैं. जबकि लक्ष्य 51,000 करोड़ रुपये रखा गया है. 

दीपम के सूत्रों ने कहा कि विभिन्न सरकारी उपक्रमों के अच्छे वित्तीय प्रदर्शन के कारण लाभांश के माध्यम से आय में वृद्धि हुई है। 

इज़राइल-हमास युद्ध के बावजूद, तेल कंपनियां अपनी लाभप्रदता बनाए रखने में सक्षम रही हैं, जिससे उन्हें सरकार को अच्छा लाभांश देने की अनुमति मिली है। बिजली क्षेत्र का प्रदर्शन भी उल्लेखनीय रहा है. 

पिछले वित्त वर्ष में सरकार को लाभांश से 59533 करोड़ रुपये मिले थे. 

शेयर बाजार में भारी अस्थिरता के कारण सरकार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी बेचने की चुनौतियां हैं।