दिल्ली में हाइब्रिड कारों पर टैक्स का ‘साइड इफेक्ट’: कीमत ज़्यादा होने से बिक्री घटी, पर्यावरण फ्रेंडली होने का भी नहीं मिल रहा लाभ!

पर्यावरण के लिए बेहतर मानी जाने वाली हाइब्रिड कारों को देश की राजधानी दिल्ली में खास ‘टेक्स बेनिफिट’ (टैक्स में छूट) न मिलने से इनकी बिक्री प्रभावित हो रही है। यही नहीं, पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों की तुलना में हाइब्रिड कारों पर दिल्ली में अधिक रोड टैक्स चुकाना पड़ता है, जिससे ग्राहक इन्हें खरीदने में कम दिलचस्पी ले रहे हैं।

मोटर वाहन डीलरों के महासंघ (FADA) के अध्यक्ष, मनीष राज सिंघानिया ने बताया कि, जबकि देश में केंद्र सरकार हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) दोनों को पर्यावरण-अनुकूल मानते हुए बढ़ावा दे रही है, दिल्ली सरकार की नीतियां हाइब्रिड वाहनों के लिए उतनी सहायक नहीं हैं। दिल्ली में हाइब्रिड वाहनों को ‘नॉन-ग्रीन व्हीकल’ की श्रेणी में रखा गया है और उन पर पेट्रोल या डीजल कारों की तुलना में ज़्यादा रोड टैक्स लगाया जाता है। यह टैक्स, दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाले शून्य रोड टैक्स से बिल्कुल अलग है।

इससे स्थिति ऐसी बन गई है कि मारुति सुजुकी और टोयोटा जैसी कंपनियाँ, जो अपनी कारों में हाइब्रिड तकनीक को तेजी से अपना रही हैं, दिल्ली में अपनी हाइब्रिड कारों को बेचने में चुनौतियों का सामना कर रही हैं। ग्राहक ये सवाल उठा रहे हैं कि जब ये गाड़ियाँ पर्यावरण के लिए बेहतर हैं, तो इन्हें टैक्स में कोई विशेष छूट क्यों नहीं मिलती, खासकर जब पेट्रोल/डीजल कारों पर कम टैक्स लग रहा है।

दिल्ली के इस नियम के चलते हाइब्रिड कारों को दूसरे राज्यों (जहां टैक्स छूट मिल रही है) की तुलना में दिल्ली में खरीदने के लिए कम प्रोत्साहन मिल रहा है। सिंघानिया ने उम्मीद जताई कि केंद्रीय परिवहन मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालय, दिल्ली सहित उन राज्यों में हाइब्रिड वाहनों पर टैक्स कम करने के लिए विचार करेंगे जहां टैक्स में असमानता है। इससे ये वाहन ग्राहकों के लिए अधिक किफायती और आकर्षक बनेंगे और भारत के हरित गतिशीलता लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी।

अगर हाइब्रिड कारों को भी उचित टैक्स लाभ दिए जाएं तो ये पेट्रोल और डीजल की निर्भरता कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, जिससे न केवल प्रदूषण घटेगा बल्कि ईंधन का खर्च भी बचेगा। फिलहाल दिल्ली की सड़कों पर हाइब्रिड वाहनों की बढ़ती संख्या देखने के लिए ऐसी ही नीतियों में बदलाव का इंतज़ार करना होगा।