समाज कल्याण योजनाओं से करोड़ लाभान्वित

हरदोई,22 जून(हि.स.) प्रदेश सरकार 58 लाख वृद्धजनों, 31 लाख निराश्रित महिलाओं, 11 लाख से अधिक दिव्यांगजनों को 1000 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जा रही है। यह सभी पात्र लाभार्थी समाज के ऐसे पुरुष, महिला, दिव्यांगजन हैं जिन्हें परिवार के लोग बोझ समझते हैं। मुख्यमंत्री ने समाज के इन वर्गों को 12000 रुपये वार्षिक पेंशन देते हुए आत्म सम्मान से जीने के लिए समर्थ बनाया है। आज किसान/वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन के लाभार्थी समाज में सिर ऊंचा कर जी रहे हैं और प्रदेश सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं।

प्रदेश में कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ’’उ.प्र. मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’’ शुरू की है, जिसमें शून्य से 18 वर्ष की उम्र तक के ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता दोनों या माता/पिता की कोविड से मृत्यु हुई है, ऐसे बच्चों के भरण-पोषण शिक्षा चिकित्सा हेतु 4000 रुपये प्रतिमाह दिया जा रहा है। बालिकाओं के बालिग होने पर शादी के लिए रुपये 1,01,000 दिया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 11049 बच्चों को आर्थिक सहायता दी गई है। उसी तरह जिन बच्चों ने कोरोना काल में कोविड से इतर कारणों से अपने माता-पिता को खोया है उन्हें उ.प्र. मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के अंतर्गत 2500 रुपये प्रतिमाह की सहायता दी जा रही है। प्रदेश में अब तक 5284 बच्चों को चिन्हांकित कर लाभान्वित किया गया है।

प्रदेश के 15 करोड़ अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को निःशुल्क गेहूं, चावल खाद्यान्न के साथ-साथ आयोडाइज्ड नमक, चना, दाल, साबुन, रिफाइन्ड, खाद्य तेल का वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा 3 करोड़ मजदूरों को मार्च, 2022 तक 500 रूपये प्रतिमाह भत्ता और 98 लाख नागरिकों को 1000 रुपये प्रतिमाह का भत्ता दिया गया है। प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत 1.67 करोड़ महिलाओं को मुफ्त घरेलू कुकिंग गैस कनेक्शन देने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के 42.50 लाख पात्रों को तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 1.02 लाख परिवारों को छत मुहैया कराई गई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2.61 करोड़ व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कराया गया जो देश में प्रथम स्थान पर है। इस योजनान्तर्गत 10 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं। प्रदेश के गरीबों को सौभाग्य योजनान्तर्गत 1.41 करोड़ घरों में मुफ्त विद्युुत कनेक्शन दिये गये हैं। प्रदेश सरकार 4.67 करोड़ घरों को शुद्ध पाइप पेयजल की सुविधा ’हर घर नल’ योजना के अंतर्गत आपूर्ति कर रही है।

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