Credit Card Bill : बैंक में इस लिमिट से ज्यादा कैश जमा किया तो घर आएगा नोटिस, जान लें इनकम टैक्स के नियम

News India live, Digital Desk : Credit Card Bill : आजकल हम सभी बैंक के माध्यम से खूब लेनदेन करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके हर बड़े वित्तीय ट्रांजैक्शन पर इनकम टैक्स विभाग की पैनी नजर होती है? अगर आप एक निश्चित सीमा से ज्यादा का लेनदेन करते हैं और उसे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में नहीं दिखाते हैं, तो आपके घर पर इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है।

इसका मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि सावधान करना है ताकि आप किसी अनजाने में हुई गलती के कारण मुश्किल में न पड़ें।

कैसे पहुंचती है आपकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग तक?

बैंक, म्यूचुअल फंड कंपनियां, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार और अन्य वित्तीय संस्थान कानून के तहत बाध्य हैं कि वे आपके द्वारा किए गए सभी बड़े लेनदेनों की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को दें। इस जानकारी को SFT (Statement of Financial Transaction) कहा जाता है। जब विभाग को लगता है कि आपके द्वारा किए गए बड़े लेनदेन आपकी घोषित आय से मेल नहीं खाते, तो वह आपको नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांग सकता है।

जानें किन लेनदेनों की है तय सीमा (Transaction Limits):

यहां कुछ प्रमुख लेनदेन और उनकी सीमाएं दी गई हैं, जिन्हें पार करने पर आपकी जानकारी विभाग को भेजी जाती है:

1. बैंक खाते में कैश जमा करना (Cash Deposit in Bank):

   • बचत खाता (Savings Account): अगर आप एक वित्तीय वर्ष में अपने एक या एक से अधिक बचत खातों में कुल मिलाकर ₹10 लाख से ज्यादा कैश जमा करते हैं।

   • चालू खाता (Current Account): अगर आप एक वित्तीय वर्ष में अपने चालू खाते में ₹50 लाख से ज्यादा कैश जमा करते हैं।

2. फिक्स्ड डिपॉजिट (FD):

   • अगर आप एक बार में या कई बार में कुल मिलाकर ₹10 लाख से ज्यादा की FD करवाते हैं।

3. क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान (Credit Card Bill Payment):

   • अगर आप एक वित्तीय वर्ष में अपने क्रेडिट कार्ड का बिल ₹1 लाख से ज्यादा कैश में जमा करते हैं।

   • अगर आप अन्य तरीकों (चेक, ऑनलाइन) से ₹10 लाख से ज्यादा का बिल भुगतान करते हैं।

4. प्रॉपर्टी का लेनदेन (Property Transaction):

   • अगर आप ₹30 लाख या उससे अधिक मूल्य की कोई अचल संपत्ति (जैसे जमीन, मकान, फ्लैट) खरीदते या बेचते हैं।

5. शेयर, म्यूचुअल फंड और बॉन्ड में निवेश:

   • अगर आप एक वित्तीय वर्ष में किसी कंपनी के शेयर, म्यूचुअल फंड या बॉन्ड में ₹10 लाख या उससे अधिक का निवेश करते हैं।

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