केंद्र सरकार ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने कर दिया

केंद्र सरकार ने गुरुवार को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है, जो हाल ही में हिंसा से प्रभावित राज्य में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह निर्णय मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह द्वारा रविवार को अपने पद से इस्तीफा देने के कुछ ही दिनों बाद लिया गया। सिंह का इस्तीफा पूर्वोत्तर राज्य में जातीय हिंसा के करीब 21 महीने बाद आया है, जिसमें 250 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं।

9 फरवरी को बीरेन सिंह ने मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को राजधानी इंफाल में अपना इस्तीफा सौंपा था। यह कदम विधानसभा के बजट सत्र के एक दिन पहले उठाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप बजट सत्र को रद्द कर दिया गया। इस्तीफे में बीरेन सिंह ने कहा, “मणिपुर के लोगों की सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात रही। मैं समय रहते कार्रवाई करने और मणिपुर के प्रत्येक नागरिक के हित की रक्षा करने के लिए केंद्र सरकार का आभारी हूं।”

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इस्तीफे से पहले, बीरेन सिंह पर मणिपुर हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप था, जिसके संबंध में एक ऑडियो टेप लीक हुआ था। इस ऑडियो में कथित रूप से बीरेन सिंह को यह कहते हुए सुना गया था कि राज्य में हथियारों की लूट को उन्होंने अनुमति दी थी। इस्तीफा देने से 5 दिन पहले, सुप्रीम कोर्ट ने इस लीक हुए ऑडियो टेप की फोरेंसिक जांच की मांग की थी।