कैबिनेट ने दी नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को मंजूरी, आत्मनिर्भर भारत को मिलेगी रफ्तार

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केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कैबिनेट ने बुधवार को राष्ट्रीय रसद नीति को मंजूरी दे दी है. इस योजना का उद्देश्य देश में परिवहन की लागत को कम करना और माल की सुचारू आवाजाही को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते इस नीति की घोषणा की थी।

राष्ट्रीय रसद नीति (राष्ट्रीय रसद नीति) देश भर में माल की सुचारू आवाजाही को प्रोत्साहित करेगी। इससे परिवहन की लागत कम होगी और माल को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जल्द से जल्द पहुंचाने में मदद मिलेगी। नीति रसद क्षेत्र के लिए एक व्यापक ढांचे की संरचना की वकालत करती है।

जल्द ही रोडमैप तैयार किया जाएगा

यह फ्रेमवर्क लॉजिस्टिक्स से जुड़े मामलों को सुव्यवस्थित करने और उन्हें ठीक से लागू करने के उद्देश्य से बनाया गया है। देश में माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए सड़कों पर निर्भरता को कम करने के लिए रेल, विमान, सड़क और हवाई परिवहन का बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा। जल्द ही इसका रोडमैप तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार पिछले 3 साल से नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी पर काम कर रही थी.

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