Bihar: मुजफ्फरपुर मोतियाबिंद ऑपरेशन कांड में पटना हाईकोर्ट ने सरकार से किया जवाब तलब, विपक्षी पार्टियों को भी भेजा नोटिस

बिहार के मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल (Muzaffarpur Eye Hospital) में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के दौरान कई व्यक्तियों की आंखों की रोशनी चले जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है. मीडिया रिपोर्पट के अनुसार पटना हाइकोर्ट ने मामले में सख्ती दिखायी है और अस्पताल की लापरवाही पर सरकार से जवाब मांगा है. अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद तीस लोगों के अंधे होने के मामले पर कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद पटना हाईकोर्ट में सभी विपक्षी पार्टियों को नोटिस जारी किया है. और कोर्ट ने सभी राजनीतिक पार्टियों से भी जवाब तलब किया है. साथ ही कोर्ट ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए संबंधित प्राधिकार से भी स्पष्टीकरण मांगा है.

इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को 3 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है.मामले में मुकेश कुमार की ओर से दायर लोकहित याचिका पर गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई की.

याचिका कर्ता ने कहा बरती गई भारी लापरवाही

मामले में याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के दौरान भारी लापरवाडी बरती गई. यही नहीं जब मरीज ने डॉक्टरों से शिकायत करने की कोशिश की तो पहले टाल दिया गया और बाद में अस्पताल के कर्मचारियों ने उन्हें धमकी भी दी. इसके बाद स्थानीय लोगों ने अस्पताल के सामने धरना प्रदर्शन भी किया. कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 17 फरवरी की तारीख तय की है.

तीन लोगों ने दायर की है जनहित याचिका

मोतियाबिंद के ऑपरेशन मामले में तीन लोग मुकेश कुमार, संत कुमार और आचार्य चंद्र किशोर पाराशर अपने वकील विजय कुमार सिंह के माध्यम से जनहित याचिका दायर की है. मामले में जफ्फरपुर में 22 से 27 नवंबर के बीच हुई घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है. सात ही जनहित याचिका में कहा गया है कि अस्पताल में 300 से अधिक लोगों की मोतियाबिंद की सर्जरी हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप उनकी आंखों में बड़े पैमाने पर संक्रमण फैल गया था. इसके बाद 15 से ज्यादाााााा लोगों की आंखे निकालनी पड़ी तो वहीं 15 लोगों के आंखों की रौशनी चली गई है.

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