पंजाब कैबिनेट की बड़ी बैठक 11 अप्रैल को चंडीगढ़ में जुटेंगे मंत्री, मावां-धियां सत्कार योजना और स्थानीय निकायों पर टिकी नजरें
News India Live, Digital Desk : मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में 11 अप्रैल 2026 को पंजाब कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में राज्य के विकास, महिला सशक्तिकरण और प्रशासनिक सुधारों को लेकर कई बड़े फैसलों पर मुहर लगने की उम्मीद है। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब सरकार ने राज्य की कई नगर निगमों और परिषदों को भंग करने का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिससे राज्य की राजनीति में हलचल तेज है।
'मुख मंत्री मावां-धियां सत्कार योजना' पर होगा फोकस
कैबिनेट की इस बैठक में सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना 'मुख मंत्री मावां-धियां सत्कार योजना' के क्रियान्वयन के रोडमैप पर चर्चा हो सकती है।
वित्तीय सहायता: इस योजना के तहत पंजाब की सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1,000 रुपये और अनुसूचित जाति (SC) वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह की नकद सहायता दी जानी है।
पंजीकरण: मुख्यमंत्री पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि इसके लिए पंजीकरण 13 अप्रैल (बैसाखी) से शुरू होगा। कैबिनेट इस प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए अतिरिक्त बजट और दिशा-निर्देशों को मंजूरी दे सकती है।
नगर निगमों का निलंबन और प्रशासनिक फेरबदल
पंजाब सरकार ने मोहाली नगर निगम सहित राज्य की 9 नगर निगमों और 102 नगर परिषदों को भंग करने का निर्णय लिया है, जो 11 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा।
प्रशासकों की नियुक्ति: कैबिनेट बैठक में इन स्थानीय निकायों के कामकाज को संभालने के लिए नियुक्त किए गए प्रशासनिक अधिकारियों की शक्तियों और चुनाव होने तक की कार्ययोजना पर विचार-विमर्श किया जा सकता है।
मोहाली एमसी की आखिरी बैठक: इससे ठीक पहले मोहाली एमसी ने पानी की बर्बादी रोकने के लिए सख्त दंड और कनेक्शन काटने जैसे प्रस्तावों पर चर्चा की है, जिसे कैबिनेट की हरी झंडी मिल सकती है।
औद्योगिक और बुनियादी ढांचे को गति
मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में कैबिनेट पंजाब को 'इंडस्ट्रियल हब' बनाने के लिए कुछ और कड़े कदम उठा सकती है:
मोहाली कन्वेंशन सेंटर: मोहाली आईटी सिटी में लगभग 250 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले आधुनिक प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर के प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हो सकती है, जिससे हजारों नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है।
पॉलिसी अमेंडमेंट: लीजहोल्ड औद्योगिक भूखंडों को फ्रीहोल्ड में बदलने की नीति और औद्योगिक क्षेत्रों के रखरखाव के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) के गठन को और मजबूती दी जा सकती है।
न्यूनतम मजदूरी और रोजगार के अवसर
हाल ही में हरियाणा द्वारा न्यूनतम मजदूरी बढ़ाए जाने के बाद, पंजाब कैबिनेट भी श्रमिकों के कल्याण के लिए न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wage) में संशोधन के प्रस्ताव पर विचार कर सकती है। इसके अलावा, योजना विभाग में सीधी भर्ती के जरिए खाली पदों को भरने और सरकारी बिजली विभाग (PSPCL) के मुनाफे को देखते हुए उपभोक्ताओं को और राहत देने पर भी मंथन संभव है।
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