उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, धामी कैबिनेट ने यूसीसी बिल को दी मंजूरी

देहरादून: उत्तराखंड से एक अहम खबर सामने आई है. उत्तराखंड कैबिनेट ने यूसीसी बिल को मंजूरी दे दी है. बता दें कि मुख्यमंत्री धामी के आवास पर हुई बैठक में इस बिल को मंजूरी दे दी गई है. सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में इस बिल को मंजूरी दे दी गई है. कई दिनों तक इसकी चर्चा होती रही. आज शाम छह बजे मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में मुख्यमंत्री समेत कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे. इस बैठक में समान नागरिक संहिता को लेकर चर्चा हुई. 

यूसीसी कानून क्या है?
उत्तराखंड की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली एक समिति ने यूसीसी की एक मसौदा रिपोर्ट तैयार की है। मसौदे में एक ऐसा कानून बनाने की बात कही गई है जो शादी, तलाक, संपत्ति, जाति से जुड़े मामलों में सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होगा। मार्च 2022 में सरकार गठन के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन को मंजूरी दी गई।

5 फरवरी से शुरू होगा विधानसभा का विशेष सत्र
उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार ने यूसीसी पर विधेयक पारित करने के लिए 5 फरवरी से उत्तराखंड राज्य विधानसभा का 4 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है। विधानसभा में विधेयक के रूप में पेश करने से पहले इस मसौदे पर राज्य कैबिनेट में चर्चा की जाएगी. गौरतलब है कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करना धामी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है.