पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान, राज्य में अब रजिस्ट्री के लिए NOC की जरूरत नहीं

पंजाब की आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. सरकार ने प्रदेश में रजिस्ट्री के लिए एनओसीएन की अनिवार्यता खत्म कर दी है.

यह जानकारी मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लोगों को दी. उन्होंने कहा कि यह निर्णय व्यापक जनहित में लिया गया है, ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लोगों को एनओसी नहीं मिलने के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.

सीएम मान ने कहा कि इसके परिणामस्वरूप जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, जिससे लोगों को कई परेशानियां हो रही हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने आप दी सरकार, आप दे द्वार पहल भी शुरू की है, जिसका उद्देश्य लोगों को उनके घर पर सेवाएं प्रदान करना है।

भांखरपुर गांव में एक सभा को संबोधित करते हुए मान ने कहा कि अब लोगों को अपने नियमित प्रशासनिक कार्यों के लिए सरकारी कार्यालयों में नहीं जाना पड़ेगा। सरकारी अधिकारी लोगों के दरवाजे पर आएंगे और उन्हें सेवाएं प्रदान करेंगे।

उन्होंने कहा, इससे लोगों को काफी फायदा होगा. इस पहल के तहत इस महीने राज्य भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 11,600 से अधिक शिविर लगाए जाएंगे।