सरकार ने एक बयान में कहा है कि पिछले पांच वित्तीय वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपये के कर्ज माफ किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1,57,096 करोड़ रुपये का कर्ज डायवर्ट किया गया है। जो वित्त वर्ष 2020-21 की राशि से कम है।
वित्तीय वर्ष 2020-21 में 2,02,781 करोड़ रुपये का कर्ज डायवर्ट किया गया । वित्तीय वर्ष 2019-20 में 2,34,170 करोड़ रुपये का कर्ज डायवर्ट किया गया । 2018-19 में यह राशि 2,36,265 करोड़ रुपये थी ।
2017-18 में माफ की गई ऋण राशि 1,61,328 करोड़ रुपये थी। 2017-18 से 2021-22 तक , बैंकों द्वारा कुल 9,91,640 करोड़ रुपये माफ किए गए हैं ।
सरकार के मुताबिक पिछले चार साल में विलफुल डिफॉल्टरों की संख्या 10,306 है। वित्त वर्ष 2020-21 में विलफुल डिफॉल्टर्स की सबसे ज्यादा संख्या 2840 थी। जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में विलफुल डिफॉल्टरों की संख्या 2700 थी। 2018-19 में यह संख्या 2007 थी जबकि 2019-20 में यह 2469 थी।
शीर्ष पांच विलफुल डिफॉल्टर्स में गीतांजलि जेम्स , एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग , कॉनकास्ट स्टील एंड पावर , आरईआई एग्रो लिमिटेड और एबीजी शिपयार्ड शामिल हैं।
भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी की कंपनी गीतांजलि जेम्स ने बैंकों को 7110 करोड़ रुपये , एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग ने 5879 करोड़ रुपये , कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड ने 4107 करोड़ रुपये , आरईआई एग्रो लिमिटेड ने 3984 करोड़ रुपये और एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड ने 3708 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया है।
अन्य विलफुल डिफॉल्टरों में फ्रॉस्ट इंटरनेशनल लिमिटेड (3108 करोड़ रुपये) , विनसम डायमंड एंड ज्वैलरी (2671 करोड़ रुपये) , रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड (2481 करोड़ रुपये) , कोस्टल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (2311 करोड़ रुपये) और कुडोस केमिकल्स (2082 करोड़ रुपये) शामिल हैं।