PFI पर बैन: PFI पर पांच साल का बैन, केंद्रीय गृह मंत्रालय का अहम फैसला!

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PFI पर बैन : केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) को देश विरोधी गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। कई राज्यों ने PFI पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी । हाल ही में एनआईए और सभी राज्यों की पुलिस और एजेंसियों ने पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी कर सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया है. इसके बाद गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। PFI को 5 साल के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित किया गया है। पीएफआई के अलावा 9 संबद्ध संस्थानों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। 

इन संगठनों पर भी लगा प्रतिबंध

पीएफआई के साथ ही 9 अन्य संबद्ध संस्थानों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। इनमें रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (एआईआईसी), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (एनसीएचआरओ), नेशनल वुमन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन शामिल हैं। इसके साथ ही केरल जैसे सहयोगी संगठनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। 

पिछले कुछ दिनों से शुरू हुई थी कार्रवाई

पिछले कुछ दिनों से केंद्रीय जांच एजेंसियों ने पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला शुरू कर दिया था। इन पीएफआई दफ्तरों में एनआईए, ईडी समेत राज्य की जांच एजेंसियां ​​छापेमारी कर रही थीं. 22 और 27 सितंबर को देशभर में PFI के दफ्तरों पर छापे मारे गए थे. इसमें राज्य के नेताओं के साथ पीएफआई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। 22 तारीख को छापेमारी में करीब 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 27 को की गई छापेमारी में 247 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. 

जांच एजेंसियों को मिले सबूतों के बाद केंद्र ने की कार्रवाई

पीएफआई के खिलाफ जांच एजेंसियों की ओर से की गई छापेमारी में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है. बताया जा रहा है कि इस समय की गई जांच में कुछ ठोस सबूत मिले हैं। इसमें पता चला है कि पीएफआई देश विरोधी गतिविधियां कर रहा है। पीएफआई देश के खिलाफ जंग छेड़ने को तैयार इसके साथ ही सूचना थी कि इस संगठन द्वारा प्रधानमंत्री पर हमला करने, दंगे भड़काने और भाजपा नेताओं की हत्या की साजिश रची जा रही है। इसी वजह से केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पीएफआई को पांच साल के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया है.

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