बजट घाटा-वृद्धि: पंजाब ने 2,04,918 करोड़ रुपये के व्यय और 23,198 करोड़ रुपये के राजकोषीय घाटे के साथ अपना वार्षिक बजट पेश किया

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने 2,04,918 करोड़ रुपये के खर्च और 23,198 करोड़ रुपये के राजकोषीय घाटे के साथ पंजाब का वार्षिक बजट पेश किया है। इस बार किसी नए टैक्स की घोषणा नहीं की गई है. इससे आम जनता को बड़ी राहत मिल सकती है.

इस बार सरकार ने कृषि और शिक्षा क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया है. आम चुनावी साल होने के कारण सभी को उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार अपने अब तक के तीसरे बजट में महिलाओं के लिए 1,000 रुपये प्रति माह की सहायता का प्रस्ताव जरूर शामिल करेगी, लेकिन ऐसा न होने से थोड़ी निराशा हुई. ऐसी चीज़. मिल रही है दूसरी बड़ी चिंता यह है कि पंजाब पर कर्ज का बोझ अब बढ़कर 3 लाख 53 हजार 599 करोड़ रुपये हो गया है.

बजट में राज्य का कुल घरेलू उत्पादन 9 फीसदी की दर से बढ़कर 8,02,701 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है. पंजाब के लिए एक और बड़ी चुनौती भूजल स्तर का और नीचे जाना है। भूमिगत जल की समस्या को लेकर राज्य के कुल 150 ब्लॉकों में से 114 को पहले ही ‘डार्क जोन’ घोषित किया जा चुका है। इसके साथ ही जनवरी 2024 तक टैक्स आय में 12 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब के हिस्से के आठ हजार करोड़ रुपये रोक रखे हैं.

कृषि प्रधान राज्य होने के नाते, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 13,784 करोड़ रुपये और फसल विविधीकरण के लिए 575 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। राज्य के निवासियों को मुफ्त बिजली सेवा जारी रखने के लिए 7,780 करोड़ रुपये और किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए 9,330 करोड़ रुपये रखे गए हैं। किसानों की खेती की लागत कम करने के लिए यह एक अच्छी प्रथा है।

शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए सरकार ने 100 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के नवीनीकरण और उन्हें ‘स्कूल ऑफ ब्रिलियंस’ का दर्जा देने के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है। इसके अलावा, राज्य के कुल 118 सरकारी स्कूलों को ‘उत्कृष्ट’ श्रेणी में शामिल किया जाना है, जिनमें से 14 ऐसे स्कूल पहले ही काम करना शुरू कर चुके हैं। पंजाब में पहली बार ‘स्कूल ऑफ हैप्पीनेस’ भी खोला जाना है, जिसके लिए 10 करोड़ रुपये और रखे गए हैं।

इसी प्रकार, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के लिए आवश्यक कौशल के ‘मिशन सक्षम’ और विशेष कौशल विकास स्कूलों की स्थापना के लिए 10-10 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं। चिकित्सा शिक्षा के लिए 1,133 करोड़ रुपये और राज्य विश्वविद्यालयों को सहायता के रूप में 1,425 करोड़ रुपये रखे गए हैं। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय को कृषि अनुसंधान के लिए 40 करोड़ रुपये और पंजाब विश्वविद्यालय में हॉस्टल की सुविधा के लिए 40 करोड़ रुपये दिये जाने हैं. खेल के लिए 272 करोड़ रुपये और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 5,264 करोड़ रुपये रखे गए हैं। महाराजा भूपिंदर सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को 34 करोड़ का बजट दिया गया है.