
केंद्र सरकार ने जनवरी 2023 में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को जनवरी 2026 से नए वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद थी। लेकिन ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, यह बढ़ोतरी जनवरी 2027 तक स्थगित हो सकती है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनधारकों में चिंता है।
वेतन आयोग लागू होने में देरी हुई तो क्या होगा?
अगर 8वें वेतन आयोग के लागू होने में देरी होती है, तो कर्मचारी और पेंशनधारक जब भी नया आयोग लागू होगा, तब एरियर पाने के हकदार होंगे। आयोग का कार्यकाल आधिकारिक तौर पर जनवरी 2026 से शुरू होगा, लेकिन वेतन और पेंशन में संशोधन 2027 की शुरुआत तक लागू नहीं हो सकेगा।
फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है?
हालांकि अभी तक फिटमेंट फैक्टर पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 से लेकर 2.86 तक हो सकता है। नेशनल काउंसिल-जेसीएम (NC-JCM) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने सुझाव दिया है कि कर्मचारियों के वेतन में पर्याप्त वृद्धि के लिए कम से कम 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाए।
फिटमेंट फैक्टर से न्यूनतम वेतन कितना होगा?
- अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहता है, तो न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगा।
- 2.57 फिटमेंट फैक्टर होने पर न्यूनतम वेतन बढ़कर 46,260 रुपये हो सकता है।
- 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर न्यूनतम वेतन बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा।
कब होगा आयोग का गठन?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार अगले महीने ही 8वें वेतन आयोग के पैनल का गठन कर सकती है। इस पैनल के अध्यक्ष और दो सदस्यों के नाम घोषित किए जाएंगे। यह पैनल सरकार को वेतन वृद्धि संबंधित सुझाव देगा, जिन्हें संभवतः 2026 या 2027 तक लागू किया जाएगा।