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केंद्र सरकार जल्द ही आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लागू करने की तैयारी में जुट गई है। इससे करीब 47.85 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों की आय में बढ़ोतरी की संभावना है। आयोग की मंजूरी के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलने की उम्मीद है।
वित्त मंत्रालय ने शुरू की तैयारी
एक रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने आठवें वेतन आयोग के संचालन को बेहतर बनाने के लिए 35 पदों की भर्ती की घोषणा की है। 17 अप्रैल 2025 को जारी किए गए सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि ये पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाएंगे, और कर्मचारियों की नियुक्ति आयोग के गठन से लेकर कार्य समाप्त होने तक की अवधि के लिए की जाएगी।
क्या कहा गया है सर्कुलर में?
वित्त मंत्रालय के सर्कुलर के मुताबिक, नियुक्तियां कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के नियमों के अनुसार होंगी। मंत्रालय ने संबंधित विभागों को सर्कुलर प्रसारित करने और आवेदनकर्ताओं को आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित फॉर्मेट में आवेदन वित्त मंत्रालय के कार्यालय भेजने का निर्देश दिया है।
8वें वेतन आयोग में संभावित बदलाव
ClearTax की रिपोर्ट के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग के तहत बेसिक सैलरी में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) 2.57 से बढ़ाकर 2.85 किया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बेसिक सैलरी में शामिल हो सकता है।
हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रैवल भत्ता (TA) भी नई बेसिक सैलरी के आधार पर फिर से निर्धारित होंगे।
लाभार्थियों की संख्या
- केंद्र सरकार कर्मचारी: 47.85 लाख
- पेंशनभोगी: 68.62 लाख
- राज्य सरकार कर्मचारी भी होंगे लाभान्वित
