7th pay commission:क्या केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (DA) पर लगेगा झटका? दूसरी छमाही के लिए ये हैं संकेत

7th pay commission
क्या केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (DA) पर लगेगा झटका? दूसरी छमाही के लिए ये हैं संकेत

7th pay commission: पिछले महीने केंद्र सरकार ने करीब 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 2% की बढ़ोतरी कर इसे 55% करने की घोषणा की थी।

 देश के केंद्रीय कर्मचारियों को अगली छमाही यानी जुलाई से दिसंबर तक के महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) का इंतजार शुरू हो गया है। यह इंतजार इसलिए भी है क्योंकि पहली छमाही के दौरान कर्मचारियों के भत्ते में मामूली बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल कर्मचारियों का भत्ता 55 फीसदी है। आइए जानते हैं कि अगली छमाही में केंद्रीय कर्मचारियों को कितना भत्ता मिल सकता है।

2% वृद्धि

पिछले महीने केंद्र सरकार ने करीब 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 2% की बढ़ोतरी कर इसे 55% करने की घोषणा की थी। जनवरी से जून की अवधि के लिए डीए में 2% की बढ़ोतरी पिछले 78 महीनों में सबसे कम थी।

7th pay commission: 7वें वेतन आयोग का अंतिम DA

कैलेंडर वर्ष 2025 के पहले तीन महीनों में महंगाई में और गिरावट से पता चलता है कि केंद्रीय कर्मचारियों को 2% से कम DA बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। 2025 के पहले दो महीनों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आंकड़ों में गिरावट देखी गई, जिससे जुलाई-दिसंबर 2025 के लिए DA बढ़ोतरी कम हो सकती है। AICPI-IW कर्मचारियों के लिए DA बढ़ोतरी की गणना के लिए एक महत्वपूर्ण मीट्रिक है। अगर अगले 4 महीनों तक गिरावट जारी रहती है, तो भत्ते पर असर पड़ सकता है।

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इससे केंद्र सरकार के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को और निराशा होगी। तकनीकी तौर पर यह 7वें वेतन आयोग में आखिरी DA संशोधन होगा। आपको बता दें कि इस साल 31 दिसंबर को 7वां वेतन आयोग अपना 10 साल का कार्यकाल पूरा कर लेगा।

डीए क्या है?

यह एक तरह का भत्ता है जो केंद्र, राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ती महंगाई के असर को कम करने के लिए दिया जाता है। आपको बता दें कि DA साल में दो बार संशोधित किया जाता है। पहली छमाही जनवरी और जून की अवधि के लिए होती है। वहीं, दूसरी छमाही जुलाई से दिसंबर तक होती है। साल की पहली बढ़ोतरी आमतौर पर मार्च में घोषित की जाती है, और दूसरी हर साल अक्टूबर/नवंबर में घोषित की जाती है।

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