हिसार में लोक निर्माण विभाग नहीं हटा रहा अवैध कब्जे

हिसार, 09 जून (हि.स.)। शहर के रानी लक्ष्मीबाई चौक से डबल फाटक तक सडक़ पर कुछ लोगों द्वारा किए गए अवैध कब्जों को हटाने के मामले में लोक निर्माण विभाग द्वारा लीपापोती किए जाने व कब्जाधारियों को दिए गए नोटिस वापिस ले लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। माना जा रहा है कि इस मामले में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों पर बड़ा राजनीतिक दबाव था, जिसकी वजह से उसे नाजायज कब्जे के नोटिस वापिस लेने पड़े।

खास बात यह भी है कि जो नोटिस विभाग ने जारी किए थे, अब उन नोटिसों का रिकार्ड भी विभाग अपने पास होने से इनकार कर रहा है। शहर के आरटीआई कार्यकर्ता एवं सांझा मोर्चा के अध्यक्ष अनिल महला द्वारा लगाई गई आरटीआई की वजह से लोक निर्माण विभाग की यह लीपापोती वाली कार्रवाई बेनबाक हुई है। अनिल महला ने बुधवार को बताया कि उन्होंने लोक निर्माण विभाग के जन सूचना अधिकारी के समक्ष 09 अप्रैल को आरटीआई लगाई, जिसमें उन्होंने अवैध कब्जों से संबंधित जानकार ली।

महला ने विभाग से जानकारी ली कि 08 अक्टूबर 2020 को उन्होंने अवैध कब्जे हटाने की जो शिकायत दी थी, उस बारे आरटीआई लगाने की तिथि 09 अप्रैल 2021 तक विभाग द्वारा की गई कार्रवाई व पत्र व्यवहार का ब्यौरा दिया जाए। उन्होंने अपनी आरटीआई में लक्ष्मीबाई चौक से डबल फाटक तक किए गए अवैध कब्जों, कब्जाधारियों की सूची देकर विभाग द्वारा इन कब्जाधारियों को दिए गए नोटिसों की प्रति मांगी। उन्होंने यह भी पूूछा कि विभाग द्वारा कब्जाधारियों को दिए गए नोटिस वापिस लिए जाने की चर्चा भी है, इसका कारण बताया जाए, इसी रोड पर अवैध कब्जाधारियों पर की गई अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई व पत्र व्यवहार का ब्यौरा भी मांगा। अब विभाग ने अनिल महला की आरटीआई के जवाब में कहा कि रेलवे रोड पर डबल फाटक तक अवैध कब्जाधारियों को दिए गए नोटिस या कब्जों से संबंधित कोई रिकॉर्ड विभाग के पास उपलब्ध नहीं है।

हिन्दुस्थान समाचार

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