योगी सरकार की बड़ी पहल: बड़े शहरों की तरह उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों में बनेंगे विवाह घर

लखनऊ :  उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी सरकार (Yogi Government) मेट्रो सिटी ही नहीं छोटे कस्बों में भी गरीब और माध्यम वर्गों के लिए सहूलियतें दे रही है नयी योजना के अनुसार  छोटे शहरों या कस्बों यानी नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में रहने वाले गरीबों और माध्यम वर्गीय परिवारों को अब अपने बच्चों की विवाह के लिए महंगे बैंक्वेट हॉल (Banquest Hall) बुक करने के लिए वजनदार रकम नहीं देनी होगी सरकार ने शादी या फिर अन्य छोटे-मोटे आयोजनों के लिए लॉन या वैंक्विट हॉल उनके घर के आसपास ही कम किराए पर इसे मौजूद कराएगी नगर विकास विभाग इसके लिए आवश्यकता के आधार पर शादी-विवाह घर बनवाने जा रहा है इस नयी योजना के लिए वित्तीय साल 2021-22 के बजट में टोकन मनी के रूप में 50 करोड़ रुपये की मांग की गई है

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अपने पहले कार्यकाल के अंतिम बजट में सरकार इसके लिए अनुदान की घोषणा करने वाली है सरकार 18 फ़रवरी को अपना बजट पेश करेगी जिसके अनुसार   होगी. इसके अतिरिक्त सरकार इस बार साढ़े पांच लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश कर सकती है

बजट में होगा प्रावधान  जानकारी के मुताबिक बड़े शहरों में नगर निगमों ने अपने बजट से शादी-विवाह घर, कल्याण मंडप या फिर कम्यूनिटी हॉल बनवा रखे हैं, लेकिन छोटे शहरों खासकर नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में ऐसी व्यवस्था नहीं है ऐसे में अब नगर पालिका और नगर पंचायत में भी इसकी सुविधा लोगों को मिलेगी पिछले दिनों नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन की अध्यक्षता में बजट में नयी योजनाओं को लेकर मीटिंग हुई थी इसमें छोटे शहरों के लिए शादी-विवाह घर बनवाने के लिए बजटीय व्यवस्था पर सहमति बनी है इसके आधार पर यह प्रस्ताव तैयार किया गया है प्रस्ताव के मुताबिक शादी-विवाह घर निकाय की जमीनों पर बनवाए जाएंगे इसमें कुछ कमरों के साथ लॉन बनाया जाएगा, जिसे कम मूल्य पर किराए पर दिया जाएगा, नगर विकास मंत्री का मानना है कि इस योजना के आने के बाद लोगों को किसी भी तरह के आयोजन के लिए सस्ते में बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी

18 फ़रवरी को होगा बजट पेश 

बताते चलें कि योगी सरकार अपने इस कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करने की तैयारी में जुटी है 18 फरवरी को यूपी सरकार अपना बजट प्रस्तुत कर सकती है वित्त विभाग बजट को आखिरी रूप देने में जुटा है बजट के सम्बंध में विभागों के साथ लगतार बैठकें जारी हैं बजट में अयोध्या पर खास फोकस दिखने की आशा जताई जा रही है अयोध्या के चौतरफा विकास के लिए सरकार कई मदों में अच्छी खासी धनराशिआवंटित कर सकती है साल 2021-22 के लिए तैयार किये जा रहे इस बजट का आकार करीब 5.75 लाख करोड़ का होने का अनुमान लगाया जा रहा है

Check Also

लापरवाही पर जल निगम के अधिशासी अभियंता का रोका गया वेतन

झांसी: जिले के तहसील गरौठा प्रांगण में सम्पूर्ण समाधान दिवस की सुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों …