मराठा आरक्षण मामला: SC का राज्यों को नोटिस,पूछा-क्या आरक्षण सीमा को 50% से बढ़ा सकते हैं..?

नई दिल्ली/मुंबई:मराठा आरक्षण मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सभा राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। पांच जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है, इस दौरान कोर्ट ने कहा कि आरक्षण पर सभी राज्यों की क्या राय है, यह जानना जरूरी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्या आरक्षण की सीमा को 50 फ़ीसदी से बढ़ाया जा सकता है?

दरअसल सुनवाई के दौरान वकील गोपाल शकंरनारायण ने कहा कि आरक्षण के मसले पर कई राज्यों द्वारा मुद्दे उठाए गए हैं लेकिन इससे जुड़े केस अलग-अलग है। इस पर कोर्ट ने कहा कि क्यों न सभी राज्यों को सुना जाए कि आरक्षण पर उनकी क्या राय है। वहीं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी कहा कि आरक्षण का मुद्दा सिर्फ केंद्र या महाराष्ट्र का नहीं है, इस पर सभी राज्यों को शामिल किया जाना चाहिेए।

महाराष्ट्र में मराठाओं को आरक्षण देने की बात काफी लंबे समय से हो रही है। साल 2018 में राज्य सरकार ने शिक्षा-नौकरी में 16 फीसदी आरक्षण देने का कानून बनाया था लेकिन हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में इसकी सीमा को कम कर दिया था। जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। उस समय कोर्ट ने कहा कि जब तक इस पूरे मामले में सुनवाई नहीं हो जाती, इस पर रोक लगाई जाए।

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