देश में एक दिन में सबसे ज्यादा 265 लोग मरे, 24 घंटों में 7964 मामले सामने आए

नई दिल्ली: देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है. पिछले 24 घंटों में 265 लोगों की मौत हुई है, जो एक दिन में मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है. वहीं पिछले एक दिन में सबसे ज्यादा सात हजार 964 मामले भी सामने आए हैं. इतना ही नहीं 11 हजार 264 लोग एक दिन में ठीक हुए हैं.  स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, अबतक एक लाख 73 हजार 763 मामले सामने आ चुके हैं. वहीं 4971 लोगों की मौत हो चुकी है. 82 हजार 370 लोग ठीक भी हुए हैं.

 

लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील देने से बढ़े मामले

 

लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील, घरेलू उड़ानें शुरू होने, प्रवासी मजदूरों को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जा रहीं श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के लगातार चलने और फंसे भारतीयों को विदेश से वापस लाने के लिए विशेष उड़ानों के परिचालन के बीच पिछले कुछ दिन से कोरोना वायरस के मामलों में काफी वृद्धि देखने को मिल रही है. देश में 25 मार्च से लॉकडाउन जारी है, लेकिन 31 मई तक के लिए लागू इसके चौथे चरण में कई तरह की ढील दी गई हैं.

 

राज्यवार आंकड़े-

 

क्रमांकराज्य का नामकोरोना के कुल मामले (11 विदेशी नागरिक शामिल)
ठीक हुए/डिस्चार्ज हुएमौत
1अंडमान निकोबार33330
2आंध्र प्रदेश3436222660
3अरुणाचल प्रदेश310
4असम10241254
5बिहार3376121115
6चंडीगढ़2891894
7छत्तीसगढ़4151001
8दिल्ली173867846398
9गोवा69410
10गुजरात159348611980
11हरियाणा172194019
12हिमाचल प्रदेश295875
13जम्मू कश्मीर216487528
14झारखंड5112165
15कर्नाटक278189448
16केरल11505658
17लद्दाख74430
18मध्य प्रदेश76454269334
19महाराष्ट्र62228269972098
20मणिपुर5980
21मेघालय27121
22मिजोरम110
23ओडिसा17238877
24पुद्दुचेरी51140
25पंजाब2197194942
26राजस्थान83655244184
27तमिलनाडु2024611313154
28तेलंगाना2425138171
29त्रिपुरा2511710
30उत्तराखंड7161025
31उत्तर प्रदेश72844244198
32पश्चिम बंगाल48131775302
भारत में कुल मरीजों की संख्या173763823704971

 

अमित शाह ने की पीएम मोदी से बात

 

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और उन्हें लॉकडाउन के बारे में भविष्य की कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्रियों के विचारों से अवगत कराया. अधिकारियों ने कहा कि केंद्र के सीमित भूमिका निभाने की संभावना है और संबंधित अधिकार क्षेत्रों में एक जून से प्रतिबंधों को कड़ा करने या ढील देने के बारे में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को फैसले लेने की अनुमति दिए जाने की संभावना है

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