ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं, मोदी सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम

अब ट्रैफिक नियम(Traffic rules) का पालन ना करने वालों के लिए केंद्र सरकार(central government) एक कदम उठाने जा रही है, जिससे ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वाले शख्स को किसी तरह से छोड़ा ना जाए। केंद्र सरकार ने देश के हाईवे और सड़को पर ट्रैफिक की दुनिया में डिजिटल युग का प्रारंभ करने का सोचा है। इसके अंतर्गत हर राज्य की परिवहन पुलिस को और पुलिस अधिकारियों को  हमेशा आगे रखने की नीति की योजना बनाई जा रही है। केंद्र सरकार की ये डिजटल पहल काफी नई है, इस के चलते जो भी पुलिस-ट्रैफिक व परिवहन अधिकारी होंगे उनके शरीर पर बॉडी कैमरा लगाए जाएंगे। इस कड़े कदम से सरकार नियम तोड़ने वालों को रंगे हाथ पकड़ पाएगी।

 

कैसे लगेंगे सीसीटीवी

इन कैमरों को पुलिस व परिवहन अधिकारियों के वाहनों के डैशबोर्ड पर सीसीटीवी कैमरे, हाईवे-जंक्शन पर स्पीड कैमरे और डिजिटल उपकरण लगाने की बात कही गई है। इन बॉडी कैमरों में जो भी कैद रिकॉर्डिंग्स है, उन्हें बतौर सबूत अदालत में पेश किया जाएगा। इस कदम से चौराहे और हाईवे पर नियम तोड़ने वाले लोगों और भ्रष्ट अधिकारियों पर रोक लगेगी। बता दें कि 25 फरवरी को सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा, प्रबंधन की देख-रेख व प्रवर्तन संबंधी मसौदा नियम हितधारों से सुझाव-आपत्ति के लिए जारी कर दिए हैं।

मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार निगरानी व प्रवर्तन व्यवस्था की खास बात यह होगी कि लाल बत्ती को पार करना, ओवर स्पीड, गलत पार्किंग, सीट बैल्ट, हेलमेट, मोबाइल पर बात करने जैसी गलत हरकतों को वहां के कैमरे में कैद रिकॉर्डिंग को अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा, जिससे नियम तोड़ने वाले अपने अपराध से मना नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ ट्रैफिक पुलिस भी बिना वजह वाहन चालक को पेरशान नहीं कर सकेंगे और घूस लेने जैसी बातों पर भी अंकुश लगेगा। विशेषकर हाईवे पर ट्रकों से हजारों करोड़ की अवैध वसूली के धंधे में कमी आएगी।

पुलिस व सरकारी वाहनों के डैशबोर्ड पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएंगे। अधिक दबाव वाले नेशनल हाईवे, जंक्शन, राज्य राजमार्गों पर इन वाहनों को खड़ा किया जाएगा, जिसके साथ ही स्पीड कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अलावा स्पीड गन, वे-इन-मोशन व दूसरी डिजिटल तकनीक के उपकरण लगाए जाएंगे, जिससे शहरों में ट्रैफिक मैनेजमेंट, हाईवे पर रोड क्रैश आदि की रोकथाम कर सड़क सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्यों की राजधानियों व 10 लाख आबादी वाले शहरों में उक्त व्यवस्था लागू की जाएगी।

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