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केन्द्रीय बजट से संबंधित कार्य योजना 15 दिन में केन्द्र को करें प्रेषित:योगी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के केन्द्रीय बजट में अपने विभागों से सम्बन्धित योजना के सम्बन्ध में 15 दिन के भीतर कार्य योजना बनाकर केन्द्र सरकार को प्रेषित कर दी जाए।

श्री योगी ने बुधवार शाम यहां विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, प्रभारी सचिव तथा जिले की समीक्षा के लिए नामित नोडल अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने नोडल अधिकारियों द्वारा माह जून, जुलाई में आवंटित जिलों के निरीक्षण, वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदेश में जारी की गई वित्तीय स्वीकृतियों, आईजीआरएस पोर्टल एवं सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त प्रकरणों के निस्तारण की स्थिति तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 के केन्द्रीय बजट की नई योजनाओं के सम्बन्ध में समीक्षा की।

उन्होंने समीक्षा के लिए नामित नोडल अधिकारियों को प्रभावी समीक्षा करने के निर्देश दिए । नोडल अधिकारी द्वारा जिले की समग्रता के साथ समीक्षा करें। समीक्षा के दौरान स्थलीय निरीक्षण और भौतिक सत्यापन के साथ कुछ कार्यालयों यथा तहसील, विकासखण्ड, थाना आदि का निरीक्षण भी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों की समीक्षा भी करनी चाहिए। आदतन कार्य न करने की प्रवृत्ति वाले कर्मियों की स्क्रीनिंग, सुधार कर सकने वालों को अवसर तथा अच्छा कार्य करने वाले कर्मियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले के निरीक्षण के दौरान नोडल अधिकारी को स्थानीय जनता से संवाद स्थापित कर विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं, जन शिकायतों के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लेना चाहिए। नोडल अधिकारी, आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन से मिलने वाली जिलों से सम्बन्धित शिकायतों के बारे में संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा करें। नोडल अधिकारियों द्वारा प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जिले के योगदान की सम्भावना के दृष्टिगत पहल कर उसे मूर्त रूप देने का प्रयास किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी के लिए जिला निरीक्षण का समय अपने विभाग के कार्यों को जमीनी धरातल पर देखने, जांचने का भी अच्छा अवसर है। उन्होंने लखीमपुर खीरी जिले का निरीक्षण करने वाले अधिकारी डाॅ0 रजनीश दुबे की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए उनके निरीक्षण की एक प्रति सभी नोडल अधिकारियों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए श्री योगी ने कहा कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि ही शिकायत के निस्तारण का आधार होना चाहिए। हर शिकायतकर्ता को न्याय मिलना चाहिए। जनता की समस्याओं का सम्यक समाधान होने से लोकतंत्र की परिकल्पना साकार होती है।

उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में शिकायतें लम्बित हैं अथवा उनका मेरिट के आधार पर निस्तारण नहीं हुआ है।

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