केंद्र की एक और गाइडलाइन, राज्यों को आबादी के हिसाब से मिलेगी वैक्सीन

 

पीएम मोदी द्वारा सोमवार को पूरे देश को 21 जून से मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने के ऐलान के बाद इसे लागू करने के लिए तैयारी जोरों पर है। राष्ट्रीय टीकाकरण नीति में बदलाव के बाद सरकार ने अब इसके लिए टीका वितरण की गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। नए दिशानिदेशो के अनुसार 21 जून से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन अभियान में आबादी और बीमारी के आधार पर लोगों का टीकाकरण किया जाएगा।

इसके लिए जनसंख्या के आधार पर राज्यों को वैक्सीन का आवंटन किया जाएगा। इस प्रकार जिन राज्यों की आबादी ज्यादा है, उन्हें अधिक संख्या में केंद्र से वैक्सीन का आपूर्ति की जाएगी। वहीं कम जनसख्या वाले राज्यों को फिलहाल कम वैक्सीन की आपूर्ति से काम चलाना होगा। दरअसल सरकार ने यह फैसला देश की पूरी आबादी का संतुलित आधार पर टीकाकरण करने के लिए लिया है, क्योंकि जहां आबादी ज्यादा है, वहां संक्रमण के ज्यादा और जल्दी फैलने का खतरा है।

ऐसे में वैक्सीन वितरण की नई गाइडलाइंस के अनुसार, जनसंख्या के आधार पर कोरोना वैक्सीन का आवंटन होने पर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों को लाभ मिलेगा और इन्हें अन्य राज्यों की तुलना में अधिक वैक्सीन की आपूर्ति होगी।

राष्ट्रीय टीकाकरण की नई गाइडलाइंस

  • केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आबादी, बीमारी के प्रसार और टीकाकरण की प्रगति जैसे मापदंडों के आधार पर निशुल्क वैक्सीन मुहैया कराएगी।
  • केंद्र देश के टीका विनिर्माताओं से वैक्सीन उत्पादन का 75 प्रतिशत खरीदेगी। ये टीके राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को विभिन्न आधार पर नि:शुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे।
  • देश टीका निर्माताओं को सीधे निजी अस्पतालों को वैक्सीन उपलब्ध कराने का अधिकार होगा, जो उनके मासिक उत्पादन का 25 फीसदी से ज्यादा नहीं होगा।
  • राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा वैक्सीन की डोज सरकारी टीकाकरण केंद्रों के माध्यम से सभी नागरिकों को नि:शुल्क दी जाएगी।

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