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उत्तराखंड के सभी सरकारी भवन भूकंपरोधी बनेंगे : सीएम रावत

देहरादून : उत्तराखंड में बड़े भूकंप की आशंका को देखते हुए सभी सरकारी भवनों का सर्वे कर जांच कराई जाएगी। इसके साथ ही भूकंप सुरक्षा के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकीकृत भूकंप सुरक्षा कार्यक्रम को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में भूकंप सुरक्षा कार्यक्रम पर मुहर लगाई गई।

सरकारी प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि सरकार ने राज्य के सभी सरकारी/अशासकीय स्कूल, अस्पताल, पुलिस स्टेशन समेत तमाम सरकारी भवनों की जांच कराने का निर्णय ले लिया है। इसके लिए 30 सहायक अभियंता, 30 अवर अभियंता, एक संयोजक एवं एक सह संयोजक की टीम गठित की जाएगी, जो एक साल के भीतर राज्य के सभी संवेदनशील भवनों का परीक्षण कर आपदा प्रबंधन विभाग को अपनी रिपोर्ट देगी।

इस आधार पर ही संवेदनशील/कमजोर भवनों की मरम्मत या रेट्रोफिटिंग का काम होगा। भवनों के सर्वे के लिए तीन करोड़ 75 लाख रुपये की व्यवस्था का भी निर्णय लिया गया है। सभी सरकारी भवनों का सर्वे पूरा हो जाने के बाद कमजोर भवनों की मरम्मत का काम होगा। पांच साल में भूकंप सुरक्षा पर 150 करोड़ खर्च होंगे। भूकंप सुरक्षा कार्यक्रम के तहत जागरूकता, बचाव के कई कदम उठाए जाएंगे।

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